मालमत्ताकरमाफीवरून शिवसेना कोंडीत

मित्रपक्ष भाजपासह विरोधकांचा प्रहार; प्रशासनाचे कायद्यावर बोट

ठाणे : मुंबईत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकरात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु, ठाणेकरांच्या तोंडाला मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने पानेच पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता भाजपासह विरोधकांकडून ऐन लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेची चांगलीच कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठाणेकरांना दिलेला शब्द पूर्ण करता आला नाही, अशी टीका भाजपने केली आहे. तर दुसरीकडे मालमत्ताकर माफीची तरतूद कायद्यात नव्हती, ही माहिती सत्ताधाऱ्यांना माहित नव्हती का ?असा प्रश्न उपस्थित करून शिवसेनेचा हा केवळ चुनावी जुमला होता अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. शिवसेनेने मात्र सावध भूमिका घेऊन प्रशासकीय पातळीवर या प्रस्तावाचे काय झाले याची माहिती घेतली जाईल, असे सांगूत यावर पांघरून घालण्याचेच प्रयत्न केले आहेत.

२०१७ मध्ये झालेल्या पालिकांच्या निवडणुका लढविताना मुंबई आणि ठाण्यातील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ताकरमाफी आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करात सवलत देण्याची घोषणा खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. शिवसेनेच्या वचननाम्यात तसा उल्लेखही आहे. मुंबई महापालिकेत या करमाफीचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आयुक्तांनी तो राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी धाडला होता. ठाणे महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठी विरोधकांनीच या करमाफीचे प्रस्ताव सभागृहात दाखल केले होते. त्यावर पालिका प्रशासनाने उचित कारवाई करावी, असा ठराव सभागृहात केला. मात्र, प्रशासनाने त्यावर कोणतीही हालचाल केली नाही. राज्य सरकारकडून एका पत्रान्वये या करमाफीबाबतची विचारणा केली होती. त्यावर पालिकेच्या अधिनियमात अशी करसवलत देण्याची तरतूद नसल्याचे पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला कळविले आहे.

लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना शुक्र वारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यात ठाणे शहराबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने ठाणेकरांना ती मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण ठामपाच्या तिजोरीवर शंभर कोटींचा बोजा पडेल असा अंदाज आहे.
करमाफीचा जो प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेला होता त्याची माहिती सरकारला दिली आहे. मात्र, अशी कोणत्याही प्रकारची तरदूत कायद्यात नाही, असे कर विभागाचे उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले.

शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी करमाफीचा दिलेला शब्द ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांना पूर्ण करता आलेला नाही. त्यामुळे ठाणेकरांची ही निव्वळ फसवणूक झालेली आहे. केवळ निवडणुकांपुरते ठाणेकरांना हे आश्वासन देण्यात आले होते. मी स्वत: करमाफीचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. मात्र, त्यावर काहीही हालचाल झालेली नाही. याबाबत पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देण्यात येणार आहे.
- कृष्णा पाटील,
नगरसेवक - भाजपा

करमाफीची कायद्यात तरतूद नव्हती तर सत्ताधाºयांनी याची घोषणा केलीच कशी? कारमाफीची घोषणा ही केवळ चुनावी जुमला होता. त्याच्यापलीकडे शिवसेनेने काहीही केले नाही .
- मिलिंद पाटील,
विरोधी पक्षनेते

करमाफीच्या प्रस्तावावर प्रशासकीय पातळीवर काय हालचाली झाल्या आहेत त्याची माहिती घेण्यात येईल. त्यानंतरच यावर भाष्य करता येईल. मात्र, करमाफी व्हावी ही शिवसेनेची कायम भूमिका आहे आणि तीच राहणार आहे.
- मीनाक्षी शिंदे, महापौर, ठा. म. पा.

करमाफीची घोषणा जरी शिवसेनेने केली असली तरी ठाण्यातील सत्ताधाºयांकडून सभागृहात करमाफीचा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आणण्यात आला नाही. उलट विरोधी पक्ष असताना मी स्वत: कर माफीचा प्रस्ताव सभागृहात आणला होता. त्याला सभागृहात मंजुरी देखील मिळाली आहे. मात्र, शिवसेना पक्षाने प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याच प्रकारचे प्रयत्न केले नाहीत.
- हणमंत जगदाळे, गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस , ठा.म.पा.