आयुक्तांना शिवसेनेचा धक्का

निवडणुकीपूर्वी केलेल्या कारवाईतून अंकूश लावण्याचा प्रयत्न केल्याने नाराज असलेल्या आणि नंतर रस्ता रूंदीकरणातून

ठाणे : निवडणुकीपूर्वी केलेल्या कारवाईतून अंकूश लावण्याचा प्रयत्न केल्याने नाराज असलेल्या आणि नंतर रस्ता रूंदीकरणातून संघर्षाची ठिणगी पडल्याने शिवसेनेने अर्थसंकल्पातील करवाढ रद्द करत आयुक्तांना धक्का दिला. एकहाती सत्ता मिळाल्याने आयुक्त आणि शिवसेना परस्परांशी जुळवून घेतील, या समजाला यामुळे धक्का बसला आणि त्यांच्यातील शीतयुद्धाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पी चर्चेत पाहायला मिळाले.
यामुळे ठाणेकरांवर करवाढीचा बोजा न टाकण्याचे मतदारांना दिलेले आश्वासन शिवसेनेने पाळल्याचा दावा त्या पक्षाच्या नेत्यांनी केला. त्याचवेळी निवडणुकीच्या तोंडावर मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या आश्वासनावर मात्र शिवसेनेने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी २०१७-२०१८ चा ३३९० कोटी ७८ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याला तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर शनिवारी मध्यरात्री पाऊण वाजता मंजुरी देण्यात आली. मालमत्ता कराच्या विविध लाभकरांमध्ये दहा टक्क्यांची सुचवलेली करवाढ सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. घनकचऱ्याच्या सेवाशुल्कातील वाढ, वाढीव पाणीबिलाचे प्रस्तावही रद्द करण्यात आले. तसे आदेशच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी काढले आहेत.
अर्थसंकल्पावर तीन दिवस सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सखोल चर्चा करून त्यावर मते मांडली. त्यात ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती, देवराम भोईर, प्रतिभा मढवी, मिलिंद पाटणकर, संजय वाघुले, नारायण पवार, नजीब मुल्ला, शानू पठाण, मनोहर डुंबरे, राम रेपाळे, सुलोचना पाटील, मीनल संखे, अशोक राऊळ, असरीन राऊत, पूर्वेश सरनाईक, रु चिता मोरे, एकनाथ भोईर, दिलीप बारटक्के, दीपक वेतकर, संजय भोईर यांच्यासह सर्वपक्षीयांचा समावेश होता. बहुतांश नगरसेवकांनी मालमत्ता कर, घनकचरा कर आणि पाण्याच्या वाढीव बिलांना विरोध दर्शवला. पालिका शाळांतील शौचालये, पाण्याची स्थिती सुधारावी, आरोग्य सेवेत सुधारण्याच्या सूचना केल्या. मध्यरात्री अर्थसंकल्प मंजूर करताना सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी आयुक्तांच्या सर्व करवाढीला विरोध केला. प्रस्तावित करवाढ रद्द करावी, असे त्यांनी सुचविले. घनकचरा सेवाशुल्क करात सुचविलेली वाढ, वाढीव पाणी बिलालाही विरोध करण्यात आला आणि ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. (प्रतिनिधी)

करवाढ टाळून आश्वासनपूर्ती!
अर्थसंकल्पात करवाढ फेटाळल्याचे महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी समर्थन केले. त्या म्हणाल्या, मालमत्ता घनकचरा करात करण्यात आलेली वाढ आणि वाढीव पाण्याची बिले रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवसेनेने निवडणुकीत ठाणेकरांना जी वचने दिली होती, त्याची जास्तीतजास्त पूर्तता करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.
पुढील पाच वर्षात सर्व वचने पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनीही सर्वसामान्य ठाणेकर नागरिकांवर कराचा बोजा पडणार नाही, याची दक्षता घेत आम्ही हा अर्थसंकल्प मंजूर केल्याचे सांगितले.


४८० कोटींच्या करवाढीला सर्वपक्षीय विरोध

१ठाणे महापालिकेचा २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना २८९ कोटींची आरंभीची शिल्लक गृहीत धरली होती. ३,३९० कोटी ७८ लाखांचा अर्थसंकल्प ३० मार्चला मांडताना आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दोन हजार २३३ कोटी ९२ लाखांचे महसुली उत्पन्न आणि २३२ कोटी ८६ लाखांचे शासकीय अनुदान गृहीत धरले होते.

२मालमत्ता करात दहा टक्के, निवासीच्या जललाभ करात १२ टक्क्यांवरून २२ टक्के, बिगर निवासीच्या जललाभ करात १७ वरून २७ टक्के, निवासीच्या मलनिस्सारण लाभकरात ९ वरून १९ टक्के, बिगर निवासीच्या मलनिस्सारण करात १२.५ वरून २२.५ टक्के, निवासी मालमत्तांच्या करात पाचवरून १५ टक्के, बिगर निवासी मालमत्तांच्या करात आठंवरून १८ टक्के, निवासी मालमत्तांच्या रस्ताकरात ६ वरून १० टक्के, बिगर निवासी मालमत्तांच्या रस्ता करात ९ टक्क्यांवरून १० टक्के अशी वाढ सुचविण्यात आली आहे.

३यातून यंदाच्या वर्षी ४८० कोटींचे उत्पन्न वाढेल, असे पालिकेने गृहीत धरले होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही उत्पन्नवाढ ४० कोटीने अधिक होती.