सहकारी बँकांबाबत कठोर धोरणाचे संकेत

पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर राज्यातील अन्य सहकारी बँकांमध्येदेखील डिफॉल्टर असलेल्या संचालकांच्या नियुक्तीला तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.

ठाणे : पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर राज्यातील अन्य सहकारी बँकांमध्येदेखील डिफॉल्टर असलेल्या संचालकांच्या नियुक्तीला तीव्र विरोध होऊ लागला असून यासंदर्भात आरबीआयनेदेखील सहकारी बँकांना नियमांची अंमलबजावणी करण्याविषयी तसेच आर्थिक नियंत्रण करण्यासंदर्भात कडक धोरण अवलंबण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील इतर सहकारी बँकांमध्येदेखील पीएमसीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे संचालकांसंदर्भात कडक धोरण न अवलंबले गेल्यास खातेदारदेखील आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

अनियंत्रित कर्जवाटपामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील अनेक बँका या बुडीत निघाल्या आहेत. पीएमसी बँक हे त्याचेच उदाहरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुडीत निघालेल्या बँकांमध्ये पीएमसी बँकेबरोबरच सीकेपी आणि रुपी बँकेचादेखील समावेश आहे. देशभरात जवळपास १४०० सहकारी बँका आहेत. मात्र, बहुतांश बँकांमध्ये आरबीआयच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे उघड झाले आहे.

यामध्ये संचालकांची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे. एखाद्या सहकारी बँकेचा संचालक डिफॉल्टर नसावा, ज्या बँकेत तो संचालक आहे, त्या बँकेचा त्याला लाभ घेता येत नाही, तसेच नियम डालवून कर्ज मंजूर करू नये, असे स्पष्ट असताना कोणत्याच सहकारी बँकेत आरबीआयच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने हे नियम लागू करण्याची आता जोरदार मागणी सहकारी बँकेच्या खातेदारांकडून जोर धरू लागली आहे

हे आहेत नियम

मल्टी स्टेट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीज अ‍ॅक्ट २००० नुसार ज्या व्यक्तीची एखाद्या सहकारी बँकेच्या संचालकपदी नियुक्ती करायची असल्यास त्या व्यक्तीने एक शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये त्या संचालकाला त्या बँकेचा लाभ घेता येत नाही. याशिवाय, त्या संचालकांवर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल नसावे, असा नियम आहे. मात्र, अनेक सहकारी बँकांमध्ये या नियमांचे पालन होत नसल्यानेच अशा प्रकारे सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे होत असल्याचे समोर आले आहे.

केंद्रीय सल्लागार
समिती घेणार गंभीर दखल
पीएमसी बँकेच्या खातेदारांच्या बाजूने लढा देणारे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीदेखील यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पीएमसी घोटाळ्यानंतर केंद्रीय सल्लगार समितीकडून सहकारी बँकाच्या कारभाराबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अनेक बँका आरबीआयच्या नियमांचे पालन करत नाही तर आरबीआयकडूनदेखील या सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.