बदलापूर प्रकरणाच्या तपासासाठी SIT स्थापन; गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 20, 2024 11:28 PM2024-08-20T23:28:13+5:302024-08-20T23:30:38+5:30
दरम्यान, आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगण्यात आले.
Devendra Fadnavis (Marathi News ) : बदलापूर शहरातील एका प्रसिद्ध शाळेत चार वर्षीय दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेनंतर आता बदलापूरसह राज्यातील जनतेतून संतापाची लाट पसरली आहे. आरोपीला कठोर शिक्षेची मागणी होत आहे. बदलापूर येथे संतप्त नागरिकांनी रेल्वेगाड्या रोखत आंदोलन केले. आज सकाळपासून बदलापूरातील रेल्वेसेवा ठप्प होते, ६ च्या सुमारास पुन्हा सुरळीत सुरू झाले. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. दरम्यान, आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस अॅक्शनमो़डवर आले आहेत, त्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
"बदलापूर प्रकरणात कायद्याने चालावं लागणार, खटला फास्टट्रॅक कोर्टात वकील उज्ज्वल निकम चालवणार"
दरम्यान, आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगण्यात आले. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करुन बदलापूर प्रकरणातील पुढचा तपास करण्यात येणार आहे.
तासभर आंदोलनकर्त्यांसोबत त्यांनी चर्चा केली
बदलापूरातील आंदोलनाला मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट दिली. सुमारे तासभर आंदोलनकर्त्यांसोबत त्यांनी चर्चा केली. पण, आंदोलनकर्ते त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. यावेळी बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले, या आंदोलनात अनेकजण माझी लाडकी बहीण योजनेचे बोर्ड घेऊन थांबले आहेत. हे कोणती लोक आहेत, असा सवालही महाजन यांनी केला. गृहमंत्री फडणवीस यांनी एसआयटी स्थापन केली आहे. ज्यांनी कारवाईला विलंब केला त्यांना निलंबित केले आहे. या आंदोलनात कोणाची लीडरशीप नाही, ते तरुण आहेत. त्यांचा राग योग्य आहे पण, अशी रेल्वेलाईन अडवणे चुकीचे आहे. आरोपीला लवकरात लवकर आपण शिक्षा देणार आहोत, असंही मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
"या आंदोलनात सहभागी असलेले लोक वेगवेगळ्या गावचे आहे, कोणाला समजवायचं, कोणही यात लीडरशीप करत नाही. त्यामुळे कोणाशी बोलायचं? आंदोलनकर्ते म्हणत आहेत की आताच्या आता आरोपीला फाशी द्या, पण कायद्यात असं कुठेही नाही. आपल्याला कायद्याने चालावे लागणार आहे, सीसीटीव्ही डिलिट केले आहेत. हे प्रकरण फास्टट्रॅकमध्ये टाकण्यात आले आहे, असंही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.