छे, हो! कसली बंदी, प्लास्टिकचा सर्रास वापर आताही होतोय!

सर्व पालिका क्षेत्रात कारवाई थंडावली

नोटाबंदीसारखा राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे सामान्य,व्यापाऱ्यांमध्ये नेमक्या कुठल्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. पालिका प्रशासनाने सरसकट कारवाई करायला सुरूवात केली. मात्र त्यानंतर शिथिलता आणल्याने गोंधळात गोंधळ वाढला. त्यानंतर सर्वच पालिका क्षेत्रातील कारवाई थंडावली. मुळात पर्याय उपलब्ध केल्यानंतर बंदीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र घाईघाईत तो घेत राज्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.

किराणा मालासाठी वापरल्या जाणाºया प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदी राज्य सरकारने उठवल्यापासून प्लास्टिकबंदीचा बोºया वाजल्याचे चित्र कल्याण- डोंबिवलीतही पाहयला मिळत आहे. बंदीच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात आलेल्या संकलन केंद्रांकडेही नागरिकांनी पाठ फिरवली असताना प्लास्टिकचा सर्रासपणे वापर सुरू असल्याने प्लास्टिकबंदीचे पुरते तीनतेरा वाजले आहेत. एकंदरीतच हे वास्तव बघता छे, हो! कसली बंदी, प्लास्टिकचा वापर तर आताही होतोय असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
२३ जूनपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. याधर्तीवर केडीएमसीने कल्याणमधील आधारवाडी अग्निशमनदल शेजारी, सुभाष मैदान, बेतुरकरपाडा स्वानंदनगर मैदान, दत्तआळी ओक हायस्कूल, पारनाका श्रीराम भुवन, डोंबिवलीतील महात्मा गांधी रोडवरील समतोल इको वर्क्स, हळबे व्यायामशाळा, कोपररोड मल उदंचन केंद्र , सोनारपाडामधील मातोश्री ट्रस्ट आदी नऊ ठिकाणी प्लास्टिक संकलन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु आजच्याघडीला कल्याणमधील आधारवाडी आणि सुभाष मैदानाजवळ तर पूर्वेकडील ड प्रभाग कार्यालय आणि डोंबिवली पूर्वेकडील टिळकरोडवरील सुतिकागृह आदी चारच ठिकाणी संकलन केंद्र सुरू आहेत. पाचवे केंद्र डोंबिवली विभागीय कार्यालयाच्या आवारात असून याठिकाणी महिन्याच्या दुसºया रविवारी ऊर्जा फाउंडेशनच्यावतीने प्लास्टिकचे संकलन केले जाते. उर्वरित केंद्र सुरू करायला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. संकलन केंद्र चालविण्याच्या अनुषंगाने पर्यावरण प्रेमींसह, स्वच्छतादूत यामध्ये केडीएमसीला सहकार्य करीत आहेत. विशेष बाब म्हणजे डोंबिवली पश्चिमेत एकही केंद्र नाही तर कल्याण पूर्वेला असणाºया एकमेव केंद्राला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. २ जूनला हे संकलन केंद्र ड प्रभाग कार्यालयाच्या परिसरात सुरू झाले. पूर्वेकडील एकमेव केंद्र असल्याने आतापर्यंत या केंद्रात २०० ते ३०० किलो प्लास्टिक जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु आजतागायत केवळ ३४ किलोच प्लास्टिक जमा झाले आहे. डोंबिवलीतील सुतिकागृह आणि कल्याणमधील आधारवाडी तसेच सुभाष मैदान परिसरात उभारलेल्या या तीन केंद्रांना मात्र समाधानकारक प्रतिसाद मिळत आहे.
प्लास्टिकबंदी सरकारने लागू केल्यानंतर प्लास्टिक बाळगणाºयांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी दहा प्रभागांमधून प्रत्येकी एक पथक नेमण्यात आले होते. राज्य सरकारने बंदीमध्ये शिथिलता आणून किराणा माल प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये मिळेल या घेतलेल्या निर्णयापासून मात्र प्लास्टिकबंदीचा बोºया वाजण्यास सुरूवात झाली. पर्यावरणप्रेमी या सरकारच्या भूमिकेमुळे पुरते नाराज झाले आहेत. प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये दंडात्मक कारवाईच्या निमित्ताने दहशतीचे वातावरण होते, पण सरकारच्या या निर्णयामुळे ही भीती नाहीशी झाली असून नागरिकांकडून आणि व्यापाºयांकडून प्लास्टिकचा वापर आता बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. कल्याण एपीएमसी मार्केटसह अन्य ठिकाणी प्लास्टिकबंदी धाब्यावर बसवली गेली आहे. डोंबिवलीतील राथ रोड आणि कल्याणमधील शिवाजी चौक ते महमदअली रोडवर अतिक्रमण करणाºया फेरीवाल्यांकडेही प्लास्टिकच्या पिशव्या सर्रास दिसतात. सरकारने बंदी उठवली आहे असे त्यांच्याकडून ऐकविले जात आहे. सरकारने बंदी शिथिल केल्यामुळे बंदीची कारवाई थंडावण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली होती, वास्तव पाहता ती खरी ठरली आहे.

सरकारने केली फसवणूक
सरकारने बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेऊन एकप्रकारे नागरिकांची फसवणूक केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर कारवाईत ढिलाईपणा येईल आणि व्यापाºयांमध्ये दहशत राहणार नाही अशी शक्यता वर्तविली जात होती ती सत्यात उतरली आहे. त्यात अधिकाºयांचीही मानसिकता नसल्याने प्लास्टिक बंदी कागदावरच आहे असे मत कल्याणमधील स्वच्छता दूत विजय भोसले यांनी व्यक्त केले.

आजही सुरू आहे वापर
प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याने आजही प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. त्यात नागरिक घरातील कचराही प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये टाकत आहे. तो बंद व्हायला हवा, जर कोणी असा कचरा टाकत असेल त्याची माहिती केडीएमसीला कळविणे गरजेचे आहे. कचºयातही प्लास्टिक पिशव्या मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्याबाबतही ठोस कारवाई व्हायला हवी असे मत डोंबिवलीमधील स्वच्छता दूत अपर्णा कवी यांनी मांडले.

आतापर्यंत १० टन प्लास्टिक जमा
प्लास्टिक संकलन आणि दंडात्मक कारवाई सुरू असून आतापर्यंत १० टन प्लास्टिक जमा करण्यात आले आहे. तर एक लाखापर्यंत दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती केडीएमसीचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी दिली. संकलन केंद्र सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

बदलापूरमध्ये १२ दुकानदारांवर कारवाई करत ६० हजारांचा दंड वसूल

कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेने शहरात प्लास्टिक विरोधातील कारवाई सुरू केली असली तरी त्यात सातत्य नसल्याने शहरात अनेक भागात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. शहरात बाजारपेठ भागातच कारवाई होत असल्याने शहरातील इतर भागात प्लास्टिकचा वापर अजूनही बंद झालेला नाही. बदलापूर पालिकेने अवघ्या १२ दुकानदारांवर कारवाई करत ६० हजारांचा दंड वसूल केला आहे. पालिकेने सुरूवातीच्या दिवसात जी कारवाई केली तेवढीच कारवाई कायम राहिली आहे. कारवाईनंतर शहरात प्लास्टिक बंदी पाळण्यात आल्याचा दावा पालिका प्रशासन करत आहे. मात्र आजही बदलापूरमधील काही भागात पिशव्यांचा वापर सुरू आहे. अनेक दुकानदार ग्राहकांना पिशव्या देत आहेत. स्टेशन भागातील दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे पथक तयार करण्यात आले आहे. मात्र शहरातील अंतर्गत भागातील बाजारपेठेत ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. पालिका कारवाईकडे लक्ष देत असले तरी दंड वसुली मात्र थंडावली आहे. कारवाईला घाबरून एका दुकानदाराने त्याच्या दुकानातील ९३ हजारांचा माल पालिकेकडे दिला आहे.

उल्हासनगर महापालिकेची जनजागृती अपयशी, कारवाईत सातत्याचा अभाव

राज्य सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या दोन दिवसात महापालिकेने ३० पेक्षा अधिक जणांवर कारवाई करून पावणेदोन लाखाची दंडात्मक कारवाई केली. मात्र कारवाईत सातत्य न राहिल्याने व्यापारी व नागरिकांच्या मनातील भीती कमी होऊन प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वाढला. उल्हासनगरमध्ये प्लास्टिक पिशव्या बनवण्याचे असंख्य कारखाने आहेत. पालिकेच्या कारवाईने दुखावलेल्या कारखानदारांसह व्यापाºयांनी विरोध करत स्थानिक नेत्यांसह थेट महापौर, पालिका आयुक्तांना साकडे घातले. अखेर पालिकेने लवचिक भूमिका घेतल्याने कारवाईत सातत्य राहिले नाही. शहरात प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यावर बंदी असली तरी अनेक ठिकाणी पिशव्या वापरल्या जात आहे. बंदीची कुणकुण व्यापाºयांना लागल्यावर त्यांनी बहुतांश प्लास्टिक पिशव्यांसह इतर प्लास्टिक साहित्य गुजरात येथे हलवले. सद्यस्थितीत पिशव्या बनविण्याचे कारखाने बंद पडले असून पिशव्यांच्या ठोक व्यापाºयांवर पर्यायी व्यवसाय करण्याची वेळ आली. सरकारने बंदी करण्यापूर्वी पर्याय द्यायला हवा होता असे व्यापारी, कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

मीरा-भार्इंदरमध्ये केवळ फार्स
खाडी आणि समुद्राने वेढलेल्या मीरा- भार्इंदरमध्ये प्लास्टिकबंदी पर्यावरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची असतानाही लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासनासह अन्य सरकारी यंत्रणांना याचे गांभीर्य नसल्याने ही बंदी केवळ फार्स ठरली आहे. प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीची सुरूवात मोठा गाजावाजा करत आधीपासून करणाºया पालिकेने ३ जुलैपासून कारवाई करणे बंद करून टाकले आहे. त्यामुळे शहरात प्लास्टिकचा वापर पुन्हा सर्रास सुरू झाला आहे.
प्लास्टिकबंदीमुळे प्रारंभी काही अडचणी वाटत असल्या तरी सर्वसामान्य नागरिकांनी प्लास्टिकबंदी स्वीकारून कापडी पिशव्या वापरणे सुरू केले होते. परंतु शहरातील काही व्यापारी वर्गाने नेहमीप्रमाणेच कांगावा करत बंदीविरोधात भूमिका घेतली. पालिकेच्या कार्यशाळेतच या व्यापाºयांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी आठ दिवसाची मुदत ही फक्त कपडे, स्टील या संबंधित व्यापाºयांना दिली होती. परंतु पालिकेने शहरातील कारवाई बंद करून टाकली. २ जुलैपासून बंद केलेली कारवाई तशीच आहे.
शहरात प्लास्टिकचा वापर सुरू झाला आहे. पालिकेने प्लास्टिक साठा असणारे व घाऊक विक्रेत्यांना अद्यापही पाठीशी घालण्याचे काम चालवले आहे. भाजीवाल्यापासून किरकोळ विक्रेत्यांकडे प्लॅस्टिक दिसू लागले आहे. कारवाईचा धाक आता कुणाला राहिलेला