कौशल्यविकास केंद्राने थकविले पावणेदोन कोटी, बजावली नोटीस

गावदेवी मंडईमधील दुसऱ्या मजल्यावरील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केलेल्या कौशल विकास केंद्राला देण्यात आली आहे.

ठाणे : गावदेवी मंडईमधील दुसऱ्या मजल्यावरील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केलेल्या कौशल विकास केंद्राला देण्यात आली आहे. या केंद्राकडून पालिकेला वार्षिक ५८ लाखांचे भाडे अपेक्षित आहे. परंत, सुमारे अडीच वर्षे उलटूनही या केंद्रामार्फत साधा करारनामाही केला नसून पालिकेचे पावणेदोन कोटीहून अधिक भाडेसुद्धा थकविल्याचे उघड झाले आहे. त्यातही २०१८ मध्ये पालिकेने संबंधित केंद्राकडे भाडे वसुलीबाबत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, तहसीलदार कार्यालयानेच पालिकेच्या उपायुक्ताला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामुळे तेंव्हापासून पालिकेनेही भाडे वसुलीचा नाद सोडून दिला आहे. परंतु, एखाद्याने साधा मालमत्ताकर थकविला तर त्याची मालमत्ता जप्त करणाºया महापालिकेने या केंद्रावर एवढी मेहरनजर दाखविल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
ठाणे महापालिकेने २० आॅक्टोबर २०१६ रोजी महासभेत प्रस्ताव सादर करून गावदेवी भाजी मंडईतील दुसºया मजल्यावरील ९२९.०३ चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा ही केंद्राकडून सुरू करण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी दिली जाईल. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांना ती देत असतांना भाडेतत्वावर देण्याचेही निश्चित केले होते. त्यानुसार वार्षिक ५८ लाख ३५ हजार २३७ रुपयांचे भाडे आकारले जाणार होते. तसेच प्रत्येक वर्षी या भाड्यात १० टक्के वाढ अभिप्रेत होती. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांसाठी ही जागा देण्याचे निश्चित झाले. परंतु, हा ठराव झाल्यावर जागेचा ताबा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जागा वार्षिक १ रुपया नामात्र भाडेतत्त्वावर मिळावी, असे पत्र पालिकेला दिले होते. परंतु, या काळात संबधींत यंत्रणेने पालिकेकडे अनामत रक्कम किंवा भाडेकरारनामासुद्धा करून घेतला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पत्र आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने पुन्हा आधीच्या प्रस्तावात बदल करून १ रुपया नाममात्र दराने भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव सप्टेंबर २०१८ च्या महासभेत ठेवला होता. परंतु, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव फेटाळून संबधींत केंद्राकडून भाडेवसुली करावी असा ठराव केला.
दरम्यान पालिका उपायुक्तांनी संबंधित यंत्रणेकडे थकबाकीसाठी पत्रव्यवहार केला असता, पालिकेला भाडे तर मिळाले नाहीच. परंतु, ज्या उपायुक्ताने पत्र दिले होते, त्यालाच उलट तहसीलदार कार्यालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यामध्ये आपण जागेचा चुकीचा वापर केला असून त्याठिकाणी पार्किंगआणि इतर व्यावसायिकांनीही व्यवसाय करण्याची संधी दिल्याचा ठपका ठेवला. त्याला पालिकेने उत्तर दिले होते.
गावदेवी भाजीमंडईची जागा ही पूर्वी शासनाची होती. त्यानुसार पालिकेने रक्कम भरून ती जागा आपल्या नावावर केली आहे. परंतु, ती ताब्यात घेतल्यानंतर त्यावर जिल्हाधिकाºचाही काही प्रमाणात हक्क असल्याचे बोलले जात आहे. त्याच अनुषगांने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दबाव येत आहे.

जास्तीच्या जागेचा वापर

संबंधित कौशल्य विकास केंद्राला पालिकेकडून साडेनऊ हजार चौरस फुट जागा वापरण्यासाठी दिली गेली आहे. परंतु, असे असतांना केंद्राकडून या ठिकाणी १२५०० चौरस फुट जागेचा वापर केला जात असल्याचा ठपकाही आता पालिकेने ठेवला आहे. त्यानुसार सुमारे ३ हजार चौरस फुट अनाधिकृत वापरही या केंद्राकडून सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळेच तेरी भी चुप मेरी भी चुप म्हणत दोनही विभाग शांत बसले आहेत. त्यामुळे ही वसुली करणार कोण असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.