झोपडपट्टीवासीयांना मिळणार पक्की घरे

भाईंदर पालिका : इमारती बांधण्याचा दिला आदेश

मीरा रोड : गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या काशिमीरा येथील झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे देण्याच्या बीएसयूपी योजनेतील तीन इमारतींच्या बांधकाम निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव रद्द करणाऱ्या भाजपला नगरविकास विभागाने दणका दिला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा स्थायी समितीतील प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव सरकारने रद्द केल्याने आता महापालिकेने ९६० सदनिकांच्या तीन इमारती बांधण्याचा कार्यादेश ठेकेदारास दिला आहे.

काँग्रेस आघाडीच्या केंद्र सरकारच्या काळात बीएसयूपी योजने अंतर्गत मीरा भार्इंदर महापालिकेने २००९ मध्ये काशीचर्च झोपडपट्टीमधील ४७१ आणि जनता नगर झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याचा ठराव केला होता. त्यातील २ हजार १६० घरे पाडून त्यातील रहिवाशांना पालिकेने संक्रमण शिबिरात पाठविले. परंतु विविध कारणे आणि पालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे ही योजना बारगळली. त्यातही नरेंद्र मोदी सरकारने योजना बंद केल्याने अखेर पालिकेने एमएमआरडीएकडून १५० कोटींचे कर्ज उभारून योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. नागरिकांमध्ये संताप आणि टीकेची झोड उठताच भाजप अडचणीत आली. सरकार आपला ठराव निलंबित करणार याची कुणकुण लागताच जून अखेरीस भाजपने पुन्हा स्थायी समितीत ३ इमारतींच्या बांधकामांची निविदा मंजूर करण्याचा ठराव मान्य केला. ज्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाका असा ठराव केला होता त्यालाच ठेका देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची नामुश्की सत्ताधाºयांवर आली. परंतु सरकारने १५ सप्टेंबरच्या आदेशाने स्थायी समितीने मार्चमध्ये निविदा मंजुरीचा रद्द केलेला ठराव अखेर रद्द केला. हा ठराव लोकहिताच्या विरोधातील असल्याने तो रद्द केल्याचे सरकारने स्पष्ट करत प्रशासनाचा प्रस्ताव मान्य केला. पालिकेने २४ सप्टेंबर रोजी तीन इमारती बांधण्याचे कार्यादेश दिले. ११८ कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपयांचे हे तीन इमारतींचे काम असून दोन वर्षांत बांधून मिळणार आहेत. प्रत्येकी १६ मजल्यांच्या इमारती आहेत. या इमारतींमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाणार आहे.

आपल्या ठेकेदाराला काम न मिळाल्याने भाजपचे काही नेते, अस्वस्थ झाले आहेत. या ठेकेदाराला त्रास दिला किंवा कामात अडथळा आणल्यास भाजप नेत्यांच्या घरावर मोर्चे काढू, असा इशारा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.