स्मार्ट सिटीचा निधी अन्य विकासकामांकडे, ठाणे महापालिकेची शक्कल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2017 06:32 AM2017-09-13T06:32:09+5:302017-09-13T06:32:09+5:30
स्मार्ट सिटी आलेला ३८३ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याचा ठपका ठेवून राज्य शासनाने कानउघाडणी केल्यानंतर तो परत जाऊ नये म्हणून ठाणे महापालिकेने त्याचे नियोजन करून सध्या सुरू असलेल्या काही बड्या प्रकल्पांसाठी तो वापरण्याची पळवाट काढली आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत परिसर आणि सर्व शहराचा विकास अशा दोन टप्प्यात शहराचा विकास करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.
- अजित मांडके
ठाणे : स्मार्ट सिटी आलेला ३८३ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याचा ठपका ठेवून राज्य शासनाने कानउघाडणी केल्यानंतर तो परत जाऊ नये म्हणून ठाणे महापालिकेने त्याचे नियोजन करून सध्या सुरू असलेल्या काही बड्या प्रकल्पांसाठी तो वापरण्याची पळवाट काढली आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत परिसर आणि सर्व शहराचा विकास अशा दोन टप्प्यात शहराचा विकास करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार स्टेशन परिसराचा विकास करतांना शहरातील कोपरी, किसननगर आणि राबोडीमध्ये क्लस्टर योजना राबविली जाणार होती. परंतु, हे प्रकल्प राबवितांना विविध विभागांच्या मंजुºया घेणे क्रमप्राप्त असल्यानेच या निधीचा विनियोग करता आलेला नाही. असे असतांना आता पुन्हा स्मार्ट सिटीअंतर्गत मिळालेला निधी केंद्र आणि शासनाची परवानगी न घेता सध्याचे अन्य विकास प्रकल्प स्मार्ट सिटीत घुसवून हा निधी वापरण्याचा प्रमाद प्रशासन करू पाहत आहे.
ठाणे महापालिकेची २५ जून २०१६ रोजी स्मार्टसिटीत निवड झाली आहे. त्यानंतर याअंतर्गत ३८३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. परंतु, तीन महिने उलटूनही या निधीचा विनियोगच केला नसल्याचे उघड झाल्याने राज्य शासनाने ठाणे पालिकेला या बद्दल खडेबोल सुनावले आहेत. या निधीपैकी केवळ सात कोटीच खर्च झाले आहेत. परंतु आता चोहो बाजूने टीका झाल्यानंतर पालिकेने ही पळवाट काढली आहे.
यानुसार पालिकेचा महत्त्वांकाक्षी असलेला डिजि ठाण्याचा प्रकल्प हा स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे. तसेच भविष्यात इतरही काही प्रकल्पांवरील खर्च हा स्मार्ट सिटी आलेल्या निधीतूनच करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. यामुळे खर्चाची बचत होऊन तो निधी इतर कामांसाठी वापरता येऊ शकतो असा पालिकेचा कयास लावला आहे. दुसरीकडे या निधीचा विनियोग करण्यासाठी पालिकेने जे काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्यामध्ये रेल्वे, रस्ते विकास महामंडळ, वन विभागासह इतर विभागांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या त्यावरच काम सुरू असल्याची माहिती स्मार्टसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली.
पालिकेने स्मार्टसिटी अंतर्गत परिसर विकासात १० प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून सर्व शहर विकासात ६ प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. यावर एकूण ५ हजार ४०६ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
परिसर विकासात येणारी कामे...
ठाणे स्टेशन परिसरात म्हणजेच १ हजार एकरमध्ये मासुंदा आणि कचराळी तलाव येत असून त्यांचा कायापालट केला जाणार आहे. तसेच एलईडी लाईट, वॉटरफ्रट डेव्हल्पमेंट, बहुमजली पार्किंग सुविधा, पूर्वेकडील सॅटीस, सॉफ्ट मोबिलिटीमध्ये पादचारी आणि सायकलसाठी वेगळी लेन, सॉलिड आणि सिव्हरेज वेस्टसाठी डिसेंट्रलाईज प्लान्ट, सोलार एनर्जी, वॉटर मिटरींग आदीसह इतर पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. नव्या रेल्वे स्टेशनचा विकासही या माध्यमातून केला जाणार आहे. तीनहातनाक्याजवळील सिग्नल यंत्रणेत बदल, क्लस्टर डेव्हलप्मेंट आदींचा समावेश केला आहे.
सर्व शहर विकास... : महिला व बालकांच्या सुरक्षेसह ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची कामे यात केली जाणार आहेत. २४ बाय सात पाणीपुरवठा योजना, एलईडी लाईट्स - २७ कोटी, सीसीटीव्ही आणि वायफाय - ४२ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. तसेच टीएमटीसाठीचे वेअरीज माय बस अॅप, आॅनलाईनच्या सुविधा ठाणेकरांसाठी, डिजि कार्ड, स्मार्ट मीटरींग आदींची कामे केली जाणार आहेत. तसेच सोलार एनर्जीचीही कामे केली जाणार आहेत.
असा केला जाणार खर्च
नवीन ठाणे स्टेशनसाठी - २८९ कोटी, सॅटीस ईस्ट - २६७ कोटी, तीनहातनाका ग्रेड सेपरेटर - २३९ कोटी, क्लस्टर डेव्हल्पमेंट - (किसनगर, राबोडी आणि कोपरी) - ३९७४ कोटी, लेकप्रन्ट डेव्हल्पमेंट - ३ कोटी, वॉटर फ्रन्ट डेव्हल्पमेंट - २२४ कोटी यामध्ये पूर्वीचा सिडको ते साकेतपर्यंतचा असलेला हा प्रकल्प आता कळवा शास्त्री नगरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
पालिका तयार करणार आराखडा : स्टेशन परिसराच्या एक हजार एकराचा विकास करण्यासाठी पालिका आता त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच आराखडा तयार करीत आहे. यामध्ये सर्व बाबींचा यात विचार केला जाणार असून क्लस्टरचा विकास करतांना कमीत कमी ८ हजार ते १० हजार स्वेअर मीटरच्या एरीयाची विभागणी करून विकास केला जाणार आहे. त्यानंतर विविध विभागांची परवानगी घेण्यासाठीदेखील तयारी पालिकेने केली आहे.