भाजपाच्या नाकावर टिच्चून सेनेने केले ‘स्मार्ट मीटर’ मंजूर

स्मार्ट मीटरच्या मुद्यावरून बुधवारी झालेल्या महासभेत पुन्हा सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. स्मार्ट मीटरची योजना इतर महापालिकांत अपयशी असताना ती ठाण्यात राबवण्यास भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला.

ठाणे : स्मार्ट मीटरच्या मुद्यावरून बुधवारी झालेल्या महासभेत पुन्हा सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. स्मार्ट मीटरची योजना इतर महापालिकांत अपयशी असताना ती ठाण्यात राबवण्यास भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला. तरीही भाजपाच्या नाकावर टिच्चून शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या मदतीने प्रस्तावाला पाठिंबा मिळवून तो बहुमताने मंजूर केला. ही योजना सर्वसामान्य ठाणेकरांसाठी उपयुक्त असून हे मीटर बसवल्यानंतर ३७ टक्के पाणीगळती पाच टक्क्यांवर येणार आहे. असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.
११ वर्षांपासून नळजोडण्यांवर स्मार्ट मीटर बसवण्याची केवळ घोषणा करत असलेल्या महापालिकेने अखेर ते बसवण्याचा निर्णय पुन्हा घेतला असून, स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत आलेला निधी त्यावर खर्च केला जाणार आहे. मीटर खरेदीपासून ते बसवण्यापर्यंतचा सर्व खर्च हा त्यातून केला जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी याचा खर्च ठाणेकरांकडून घेण्याचा निर्णय आता रद्द झाला आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी पटलावर आला असता त्यावर भाजपाचे नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनी शंका उपस्थित केल्या. मुंबई, नवी मुंबई तसेच इतर महापालिकांत हा प्रयोग अपयशी ठरला असताना ठाण्यात ही योजना का राबवली जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून आधी प्रायोगिक तत्त्वावर ती राबवून त्यानंतर शहरात सर्व ठिकाणी ती अमलात आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, नगरसेवक विकास रेपाळे तसेच परिषा सरनाईक यांनी स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. या योजनेमध्ये काळेबेरे असेल, तर प्रशासनाने किंवा कृष्णा पाटील यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी म्हस्के तसेच विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केली. अखेर, अतिरिक्त आयुक्त समीर उन्हाळे यांनी आक्र मक भूमिका घेऊन गळती कमी होईल, असे स्पष्ट केले. मिलिंद पाटील यांनी हा ठराव मांडला व नरेश म्हस्के यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले.
गळती कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न -
शहरातील सर्व नळजोडण्यांवर मीटर बसवण्यात येणार असले तरी पाणीगळती कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असून यासाठी वेगळ्या बजेटची तरतूद केली असल्याची माहिती उपनगर अभियंता रवींद्र खडताळे यांनी सभागृहात दिली. ज्या भागात सध्या पाणी येत नाही, ते पॉकेट शोधून त्या भागातील गळती थांबवण्यात येणार आहे. याशिवाय, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, दुरु स्त करणे अशी महत्त्वाची कामेदेखील केली जाणार असल्याचे खडताळे यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या अधिकारांवर
मात्र माजी महापौरांचा आक्षेप
शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार सभागृहाच्या परवानगीशिवाय पाणीपट्टीकरात पाच टक्के करवाढ करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र, या नियमाला माजी महापौर अशोक वैती यांनी आक्षेप घेतला. सभागृहाची मान्यता नसेल, तर प्रशासनाकडून कशाप्रकारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या नियमाला विरोध करण्यात आला.