आतापर्यंत फक्त ९ भूखंडाला सनद; उल्हासनगर महापालिका १६७ भूखंडाच्या सनदीच्या प्रतिक्षेत, आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साकडे

उल्हासनगरातील जागेची मालकी महापालिके ऐवजी राज्य शासनाकडे आहे. महापालिका ताब्यातील भूखंडाची मालकी राज्य शासनाकडे असल्याने, अश्या भूखंडाचा विकास करतांना अडथळे येत आहे.

- सदानंद नाईक 
उल्हासनगर : शहर विकासासाठी महापालिका ताब्यातील एकून १६७ भूखंडाला सनद देऊन त्यांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्याची मागणी आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. आतापर्यंत फक्त ९ भूखंडाला सनद शासनाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. 

उल्हासनगरातील जागेची मालकी महापालिके ऐवजी राज्य शासनाकडे आहे. महापालिका ताब्यातील भूखंडाची मालकी राज्य शासनाकडे असल्याने, अश्या भूखंडाचा विकास करतांना अडथळे येत आहे. महापालिका मुख्यालयाच्या जागेची मालकीहक्क सुध्दा राज्य शासनाकडे आहे. तत्कालीन पंचम कलानी यांच्या महापौर कालावधीत गोल मैदान, हिराघाट बोटक्लब, आयडीआय कंपणी जवळील कब्रस्तान, व्हिटीसी ग्राऊंड, इंदीरा गांधी भाजी मंडई आदी ९ भूखंडाला सनद मिळून मालकीहक्क महापालिकेकडे हस्तांतर झाला. त्यानंतर महापालिका ताब्यातील एकून १६७ भूखंडाला सनद देवून भूखंड महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे पत्र तत्कालीन महापौर पंचम कलानी यांनी प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. मात्र त्यानंतर काहीच हालचाल न झाल्याने, आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्र व्यवहार सुरू केला. शहरात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न निर्माण होऊन, इमारती मधील विस्थापित नागरिकांना पर्यायी जागा देण्यासाठी जागेचा शोधाशोध सुरू केला. 

महापालिका भूखंडाला सनद मिळण्यासाठी अखेर आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी जून महिन्यात जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसिलदार आदी सोबत बैठक घेऊन एकून १६७ भूखंडाला सनद देऊन मालकीहक्क महापालिकडे हस्तांतर करण्याची मागणी झाली. भूखंडाला सनद मिळून मालकीहक्क महापालिकेकडे हस्तांतर झाल्यावर भूखंडाचा विकास करण्यासाठी चालना मिळणार आहे. देशाच्या फाळणी वेळी सिंध प्रांतातून विस्थापित झालेल्या बहुतांश सिंधी समाजाला कल्याण शहरा जवळील ब्रिटिश कालीन लष्करी छावणीच्या बैरेक व खुल्या जागेवर वसविण्यात आले. या विस्थापित वस्तीला उल्हास नदीवरून उल्हासनगर नाव देण्यात आले. शहराच्या जागेची मालकी आदी केंद्र शासनाकडे होती. कालांतराने केंद्र शासनाने जागेची मालकी राज्य शासनाकडे दिली. मात्र राज्य शासनाने जागेची मालकी महापालिकेला हस्तांतरण केली नाही. यातूनच भूखंडला सनद मागण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. 

भूखंडाच्या सनद बाबत माहिती नाही.....आमदार आयलानी
 शहरात धोकादायक इमारतीच्या प्रश्नावरून राजकीय पक्षात रणकंदन उडाले. तर दुसरीकडे शहराचे आमदार कुमार आयलानी यांनी महापालिका भूखंडाच्या सनद बाबत माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया दिल्याने, त्यांच्यावर सर्वस्तरातून टीकेची झोळ उठली. आपल्या व्यक्तव्या बाबत आमदार आयलानी नेहमी वादात सापडत असल्याने, त्यांच्यावर टीका होत आहे.