...तर बीएसयूपीची घरे १५ लाखांत, सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

केडीएमसीने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत बांधलेली तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठवला आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण : केडीएमसीने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंतर्गत बांधलेली तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठवला आहे. तो मंजूर होताच या घरांची विक्री केली जाईल. त्यातून २२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस मिळेल, असा दावा महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात केला आहे. शहरात असलेली ही घरे १५ लाखांत विकल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
महापालिकेच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात असलेली ३०० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी आयुक्तांनी २०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे. तसेच अन्य उत्पन्नाच्या मार्गांतून १०० कोटींची तूट भरण्यात येईल, असे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवले होते. २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी आयुक्तांनी विविध विभागांच्या अधिकाºयांना ३०० कोटींची तूट भरण्यासाठी काही पर्याय सुचवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार, बीएसयूपी प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांनी बीएसयूपी योजनेतील सहा हजार घरांपैकी तीन हजार घरे विकल्यास त्यातून २२४ कोटी रुपये उभे राहतील, अशी सूचना केली. आयुक्तांनी ती उचलून धरत ही तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच १० दिवस आधी सरकारदरबारी पाठवला आहे.
महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी सहा वेळा निविदा प्रसिद्ध केली होती. तिला योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यावर महापालिकेने निर्णय घेतला नाही. महापालिकेस सर्वेक्षणासाठी १६ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. परंतु, आर्थिक टंचाईमुळे या खर्चाला ब्रेक लागला आहे.
बीएसयूपीतील तीन हजारे घरे विकण्यास सरकारने परवानगी दिल्यास पंतप्रधान आवास योजनेतील निकषांद्वारे घरांच्या विक्रीसाठी चार हजार अर्ज मागवता येतील. सोडत पद्धतीने त्यांचे वाटप करता येईल. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठी असलेली अडीच लाखांची सबसिडी पात्र ठरलेल्या सदनिकाधारकास दिली जाईल. त्यामुळे उर्वरित किमान १५ लाख त्याला भरावे लागतील. केडीएमसी हद्दीतील काटई, निळजे आणि आंबिवलीसारख्या शहरांपासून लांब असलेल्या ठिकाणी इमारतींमध्ये वन रूम किचन सदनिकेची किंमत १५ लाख रुपये आहे. तसेच तेही घर अधिकृत असल्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महापालिकेने बीएसयूपीची शहरात बांधलेली घरे १५ लाखांत विकल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे तात्पुरते पुनर्वसन बीएसयूपीच्या घरांमध्ये करावे, अशी मागणी यापूर्वी महापालिकेने सरकारकडे केली होती. मात्र, त्याला सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. काही महिन्यांपूर्वी डोंबिवलीतील नागूबाई निवास या धोकादायक इमारतीमधील काही बाधितांना बीएसयूपीची घरे देण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींनी केला.
मात्र, सरकारकडून घरे देण्याबाबतचा आदेश न मिळाल्याने अखेरीस पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो पदरात पाडून बाधितांची सोय केली. ‘नागूबाई’प्रकरणी विशेष बाब म्हणून विचार झाला. अन्य बाधितही अशीच मागणी करू शकतात, अशी भीती प्रशासनाला आहे. त्यामुळे बीएसयूपीची घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाचा सरकार सरकारात्मक विचार करणार का, याविषयी साशंकता आहे.
बीएसयूपी योजनेत सहा हजार सदनिका तयार आहेत. महापालिकेने ३१ हजार लोकांचे सर्वेक्षण, तर १० हजार लोकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण केले आहे. तीन हजार घरे विकण्यासाठी तेवढेच लाभार्थी निश्चित करावे लागतील. बीएसयूपी योजनेच्या कामात लाभार्थी निश्चित न करता आधी घरे बांधली. आता तीन हजार लाभार्थी निश्चितीचे काम प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. लाभार्थी निश्चितीसाठी महापालिकेने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीचे काही एक भाष्य नाही. तीन हजार लाभार्थ्यांच्या निश्चितीचा प्रश्न रखडला असल्याने त्या तीन हजार सदनिका वगळून उरलेल्या तीन हजार सदनिका पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कर्जातील ११० कोटी मिळणार-
बीएसयूपी योजनेची मुदत संपल्याने सरकारकडून त्यासाठी आता पैसा मिळणार नाही. रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ११० कोटींची तरतूद केली आहे.
त्यासाठी २०० कोटींचे कर्ज महापालिका घेणार आहे. या रकमेतील ११० कोटी हे बीएसयूपी योजनेच्या कामांसाठी खर्च केले जातील. उर्वरित ९० कोटी अन्य विकासकामांसाठी खर्च केले जातील.