घनकचरा कर मंजूर करा, अन्यथा विकासकामे ठप्प

घनकचरा उपभोक्ता कराला मंजुरी देण्यासाठी बोलावलेली महासभा पाणीप्रश्नावर बेमुदत तहकूब झाल्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी उल्हासनगरचे पालिका आयुक्त

उल्हासनगर : घनकचरा उपभोक्ता कराला मंजुरी देण्यासाठी बोलावलेली महासभा पाणीप्रश्नावर बेमुदत तहकूब झाल्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी उल्हासनगरचे पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनीच पुढाकार घेतला असून वेगवेगळ््या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना पत्र पाठवून त्यांनी हा करप्रस्ताव मंजूर करण्याचे महत्त्व पटवून दिले आहे. या कराला मान्यता मिळाली नाही, तर शहराच्या विकासावर विपरित परिणाम होतील. ती ठप्प होतील, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत महासभा होणार नाही, अशी भूमिका घेत नगरसेवकांनी ती बेमुदत तहकूब केल्याने अभूतपूर्व कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार ज्योती कलानी, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार बालाजी किणीकर आदींना पत्र पाठवले आणि नगरसेवकांचे मने वळवून महासभेत घनकचरा कराला मान्यता देण्यास सांगा, असे साकडे घालत सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आयुक्तांना फोन करून योग्य निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे आयुक्त म्हणाले.
उल्हासनगर महापालिका आर्थिक डबघाईला आली असून उत्पन्न-खर्चाचा मेळ जुळत नसल्याने मोठी आर्थिक कोंडी निर्माण होण्याची भीती आयुक्तांनी व्यक्त केली. घनकचरा व्यवस्थापनावर महापालिका ७० कोटी खर्च करते. मात्र उत्पन्न अवघे पाच कोटीचे आहे. ही ६५ कोटीची तूट वेगवेगळ््या उपायांनी भरून काढावी लागणार आहे. सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या खर्चाएवढे उत्पन्न उपेक्षित आहे. आगामी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प ६०० कोटीचा असून शासनाचे विविध अनुदानापोटीचे २५० कोटी सोडल्यास पालिकेला विविध उत्पन्न स्त्रोतातून ३५० कोटी उभारावे लागणार आहे. त्यातील ६५ कोटीचे उत्पन्न घनकचरा व्यवस्थापन शुल्कापोटी गृहीत धरले आहे.