इतर कामांचा निधी नालेदुरुस्तीसाठी, पुन्हा १६६ कोटींचा खर्च करण्याचा घाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2017 03:49 AM2017-10-25T03:49:46+5:302017-10-25T03:49:50+5:30
ठाणे : शहरात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शहरातील नाल्यांच्या कामांचे पितळ उघड झाले होते. अनेक नाल्यांची पडझड झाल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे अशा नाल्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी महासभेतही आवाज उठविण्यात आला होता.
ठाणे : शहरात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शहरातील नाल्यांच्या कामांचे पितळ उघड झाले होते. अनेक नाल्यांची पडझड झाल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे अशा नाल्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी महासभेतही आवाज उठविण्यात आला होता. त्यानंतर आता पालिकेने या नाला दुरुस्तीसाठी पुन्हा ११६ कोटींचा खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे पाच वर्षापूर्वीच पालिकेने एकात्मिक नाले विकास कार्यक्रमाअंतर्गत नाले सक्षमीकरणासाठी ३८८ कोटींचा खर्च केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा ११६ कोटींचा खर्च केला जाणार असून, या खर्चानंतरही शहरातील नाले सुरक्षित होतील का? असा प्रश्न मात्र या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यातही इतर विकास कामांचा निधी या नाले दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार असल्याने इतर विकास कामांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यंदा आॅगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाळ्यात शहरातील अनेक ठिकाणचे रस्ते उखडले. अनेक नाल्यांची वाताहत झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या नाल्यांची बांधणी करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार या नाले दुरुस्तीसाठी ११६ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे प्रत्येक पावसाळ्यात नाले किनाºयांवर होणारी जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी ठाणे महापालिकेने एकात्मिक नाले विकास (आयएनडीपी) ही महत्त्वाकांक्षी योजना आठ वर्षांपूर्वी तयार केली होती. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नॅशनल रिन्युअल मिशनअंतर्गत (जेएनएनयुआरएम) या योजनेचा २६६ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अहवालही पालिकेने मंजूर करून घेतला होता. उगमापासून ते खाडीला मिळेपर्यंतच्या नाल्यांची रु ंदी व खोली वाढविणे, नाले आणि त्याभोवतालचा भाग अतिक्र मणमुक्त करणे, त्यामुळे होणाºया विस्थापितांची संख्या आणि त्यांचे पुनर्वसन या प्रमुख कामांचा त्यात समावेश होता. १२० कोटींचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान पालिकेने मिळवले. मात्र, प्रत्यक्ष अंदाजखर्चापेक्षा ३० टक्के जास्त उधळपट्टी करून ठेकेदारांना ३८८ कोटी रुपयांची खैरातही वाटण्यात आली. मूळ प्रकल्प अहवालात नमुद असलेले १०० टक्के काम पूर्ण केल्याचे पत्रही केंद्र सरकारला पालिकेने पाठविले आहे. दरम्यान ही कामे करून पाच वर्षांचाच काळ लोटला असताना आॅगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसात नाले दुथडी भरून वाहिले आणि काही नाल्यांच्या भिंती पडल्या.
या अतिवृष्टीत अनेक कुटुंबांचे संसार वाहून गेले आणि या नाल्यांनी चार जणांचा बळीसुद्धा घेतला. या दुर्घटनांमुळे शहरातील नाले आणि एकात्मिक नाले विकास योजना वादाच्या भोवºयात सापडली आहे.
भविष्यात अशा प्रकारची हानी होऊ नये म्हणून नाल्यांची दुरुस्ती करावी अशी मागणी महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. त्यानंतर आता पुन्हा या नाल्यांच्या दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. शहरात १५३ किमी लांबीचे नाले असून, त्यापैकी ८१ किमी लांबीच्या नाल्यांचे आरसीसी स्वरुपातील बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित ७३ किमी लांबीच्या नाल्यांचे काम शिल्लक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या ७३ किमीपैकी बहुतांश ठिकाणी नाल्याच्या दगडी भिंती कमकूवत झाल्या असून, अतिवृष्टीमुळे त्या कोसळल्या आहेत. त्यामुळे वसाहतींमध्ये पाणी शिरून दुर्घटना घडल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या भिंतींचे बांधकाम तातडीने करावे अशी सूचना स्थानिक रहिवासी, आमदार, नगरसेवक सातत्याने करीत असल्याने एकात्मीक नाले विकासाचे प्रस्ताव तयार केल्याचे नगर अभियंता अनिल पाटील यांनी आपल्या प्रस्तावात नमुद केले आहे. त्यासाठी प्रभागनिहाय कामाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. ७८ कामे ही २५ लाख रु पयांपेक्षा जास्त खर्चाची तर ९२ कामे २५ लाखांपेक्षा कमी खर्चाची आहेत.
>एवढ्या खर्चानंतर तरी नाले सुरक्षित होणार?
नाले दुरुस्तीच्या कामाचा खर्च पालिका इतर कामातून करणार असल्याची माहिती या निमित्ताने समोर आली आहे. त्यानुसार प्रभाग कार्यालय बांधणे, मार्केट, दवाखाने, महापालिका भवन, महापौर निवास, स्मॉल स्कूल, खेळांच्या मैदानांना संरक्षक भिंती, मिनी मॉल, स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, स्टडी सेंटर उभारणे यांसारख्या अन्य विकास कामांचा निधी नाले बांधणीकडे वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विशेष म्हणजे पाच वर्षापूर्वीच पालिकेने एकात्मिक नाले विकास कार्यक्रमाअंतर्गत नाले सक्षमीकरणासाठी ३८८ कोटींचा खर्च केला. त्यानंतर आता पुन्हा ११६ कोटींचा खर्च केला जाणार असून, या खर्चानंतरही शहरातील नाले सुरक्षित होतील का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.