आॅन द स्पॉट : प्रकल्पांमुळे शेतकरी झाला नामशेष

भारताची शेतीप्रधान ओळख होणार इतिहासजमा

पंकज पाटील

अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगड पट्यातील शेतजमीन ही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या भागातील शेतकरी हे आता नावापुरते शेतकरी राहणार आहेत. एक ना अनेक प्रकल्प या शेतकऱ्यांच्या मोकळ्या जागेवर प्रस्तावित केल्याने शेतकºयांना आपली शेतजमीन राखून ठेवण्यासाठी सरकारसोबतच लढा देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक प्रकल्प याच परिसरात येत असल्याने शेतकºयांना आपली शेतजमीन या प्रकल्पांना द्यावी लागत आहे. त्यामुळे भविष्यात अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगड पट्टयात शेतकरी नामशेष होतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत वसलेला मलंगगड पट्टा हा निसर्गरम्य असा परिसर. शेतीवर उदरनिर्वाह करणारा शेतकरी या भागात आजही वास्तव्यास आहे. कल्याण, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या शहरांना लागून हा मलंगगड पट्टयातील गावे असल्याने या गावाचा खरा संपर्क हा याच तीन शहरांसोबत आला आहे. या भागाचा विकास व्हावा अशी परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नाही. दुर्गम भागातील खेडेगांव अशी ओळख या भागाला होती. मात्र डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या शहरातील विकासाची दिशा ही ग्रामीण भागाकडे वळताच या भागाला सुगीचे दिवस आले. मात्र त्यांचा हा आनंद हा काही काळापुरताच राहिला. नेवाळी आणि परिसरातील एक हजार ७०० एकर जागा ही ब्रिटीश सरकारने दुसºया महायुध्दाच्या काळात शेतकºयांकडून विमानतळासाठी ताब्यात घेतली. मात्र हे युध्द संपल्यावर शेतकºयांनी पूर्वीप्रमाणे आपापलेल्या जागेचा ताबा घेत शेती सुरू केली. एकेकाळी शेत जमिनीला खास महत्व नव्हते. मात्र जागेचे भाव वाढताच शेतकºयांनीही या जागांचाही विकास करण्याचा आणि त्या जागा विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संरक्षण विभागाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा पुन्हा मिळणे शक्य नसल्याने त्यांनी या जागेवरील हक्क न सोडता ती जागा ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संघर्षही पेटला. या भागातील शेकडो शेतकºयांची जागा गमावल्याने या भागातील बहुसंख्य शेतकरी शेतीहीन झाले आहेत. शेतकºयांना त्यांची जागा परत मिळावी ही ग्रामस्थांची आणि संघर्ष समितीची मागणी आहे. मात्र ती सहजासहजी मिळणार याची शक्यता ही धूसर झाली आहे. संरक्षण विभागाकडे गेलेल्या जागेचा संघर्ष सुरु असला तरी या भागातील शेतकºयांनी केवळ याच प्रकल्पासाठी आपली जागा गमावलेली नाही. याच भागातील १५ गावांनी विविध प्रकल्पांसाठी आपली जागा दिलेली आहे. जरी मोबदला मिळालेला असला तरी ही जागा त्यांना सरकारला देणे बंधनकारक केले गेल्याने त्यांनी नाईलाजाने ही जागा सरकारकडे वर्ग केली आहे.
दुसºया महायुध्दात याच शेतकºयांनी १७०० एकर जागा जमावली, तर मलंगगडाच्या पायथ्याशी धरण उभारण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला. या कुशवली धरणासाठीही सरासरी ७०० एकर जागा लागणार असल्याने त्या धरणासाठीही याच शेतकºयांच्या शेतजमीनीवर प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला. कुशवली धरण संपत नाही तो पुन्हा मांगलूर आणि बहानोली या गावाला लागून असलेल्या १२० एकर जागेवर एमआयडीसीने फेज थ्रीचा प्रकल्प प्रस्तावित केला. या प्रकल्पांसोबतच भाभा अ‍ॅटोमिक रिसर्च सेंटरसाठी चिंचवली गावाला लागून जागा देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी पुन्हा नव्याने १३ एकर जागा सरकार घेणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी शेतकºयांना आपली लागवडाखाली असलेली जागा देण्याची वेळ आली आहे. शेतकºयांची ही ओढाताण येथेच थांबलेली नाही. या सर्व प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेतल्यावर जी काही जागा शिल्लक राहिली आहे ती जागाही आता डम्पिंग ग्राऊंडसाठी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. उसाटणे गावाजवळील करवले या गावाला लागून असलेली १०० एकर जागा ही मुंबई महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेने सरकारकडे १० कोटी रूपयांचा भरणाही केलेला आहे. कोणत्या ना कोणत्या प्रकल्पासाठी शेतकºयांची जागा ताब्यात घेण्यात आल्यावर आता डम्पिंगचा प्रस्ताव आल्याने शेतकºयांची जागा तर जाणारच त्याच्या मोबदल्यात डम्पिंगचा दुर्गंध आणि त्यापासून होणाºया त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सरकारने या आधी या भागातील शेतकºयांना मानसिक त्रास तर दिलाच त्या सोबत आता आरोग्याला घातक ठरेल असा त्रासही देण्याची तयारी केली आहे.

मुंबईशी ज्या गावांचा काडीमात्र संबंध नाही त्या मुंबईच्या कचºयाचा त्रास या गावातील ग्रामस्थांना सहन करण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. मुंबई महापालिकेच्या डम्पिंगच्या प्रस्तावाआधी २०१४ मध्ये एमएमआरडीएने याच जागेवर सामूहिक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याचा विचार केला होता. त्या अनुषंगाने प्रस्तावही तयार केला होता. मात्र अनेक महापालिकांनी आपला कचरा एवढ्या लांब आणण्यास विरोध केल्याने हा प्रस्ताव एमएमआरडीएला गुंडाळावा लागला होता. एमएमआरडीएने हा प्रस्ताव गुंडाळल्याने मुंबईने आपला डम्पिंगचा प्रस्ताव मांडून या भागातील शेतकºयांचा आणि नागरिकांच्या समस्येत वाढ केली आहे. या भागातील शेतकºयांनी कोणकोणत्या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी संघर्ष समिती तयार करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्प उभारले जात असल्याने शेतकरी नामषेश होणार आहे.

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे असे म्हटले जाते. पण हळूहळू शेती कमी होत चालली आहे. त्यातच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याने शेतकºयांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत जी काही शेती उरली आहे तीही सरकारी प्रकल्पांमुळे जात असल्याने भारत शेतीप्रधान देश आहे हे इतिहास जमा होणार आहे.

उरलीसुरली जागाही गेली बिल्डर लॉबीकडे
कुशवली धरणाच्या आधी चिखलोली धरणाचा प्रस्ताव आला. हे धरण बांधताना स्थानिक चिखलोलीतील ग्रामस्थांचीच जागा ताब्यात घेण्यात आली. जागेचा मोबदला मिळालेला असला तरी शेतकºयांना त्या धरणाचा वापर करता आला नाही. शेतीसाठी पाणी मिळणार हे निश्चित असले तरी धरणाच्या या पाण्यावर शेती करण्यासाठी नाही शेतजमिन शिल्लक राहिली, नाही शेतकरी शिल्लक राहिला. आज उरलीसुरली जागाही बिल्डर लॉबीला देऊन शेतक-यांनी शेतीकडे पाठ फिरवली आहे.

रिसर्च सेंटरसाठी स्थानिकांचीच जागा
नेव्हीच्या रिसर्च सेंटरसाठी लागणारी जागाही चिखलोली भागातीलच घेण्यात आली. या रिसर्स सेंटरमुळे शेतकºयांची जागा गेलेली असली तरी या जागेसोबत परिसरातील जागा नावापुरती शिल्लक राहिली आहे. या जागेचा विकास शेतक-यांना करता येत नसल्याने हे रिसर्च सेंटरही शेतकºयांना त्रासाचे झाले आहे. जागा तर गेली उलट आजूबाजूची जागाही विनाकामाची झाली आहे. संरक्षण विभागाशी निगडीत जागेवर कोणतेही बांधकाम करता येत नसल्याने या ठिकाणी शेतकºयांचीच कोंडी झाली.