भ्रष्टाचारी केडीएमसी बरखास्त करा
By admin | Published: June 20, 2017 06:30 AM2017-06-20T06:30:42+5:302017-06-20T06:30:42+5:30
शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी दिलेले फेरीवाल्यांच्या हप्त्याचे रेट कार्ड आणि स्थायी समितीचे सभापती रमेश म्हात्रे यांनी टेंडर प्रक्रियेमधील भ्रष्टाचाराची केलेली पोलखोल याची
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी दिलेले फेरीवाल्यांच्या हप्त्याचे रेट कार्ड आणि स्थायी समितीचे सभापती रमेश म्हात्रे यांनी टेंडर प्रक्रियेमधील भ्रष्टाचाराची केलेली पोलखोल याची सखोल चौकशी करावी, तोपर्यंत केडीएमसी बरखास्त करावी, अशी मागणी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
केडीएमसीतील सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक असलेल्या वामन म्हात्रे यांनी फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाविरोधात डोंबिवलीत लाक्षणिक उपोषण छेडले आहे. यात त्यांनी फेरीवाल्यांकडून अधिकाऱ्यांना कोणत्या परिसरात, किती हप्ता मिळतो, याची यादीच जारी केली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सभापती रमेश म्हात्रे यांनी टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला आहे. याकडे लक्ष वेधताना मनसे उपाध्यक्ष कदम यांनी महापालिका बरखास्त करून या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. महापालिकेच्या कारभारात खुलेआम भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाचेच नगरसेवकच करीत आहेत. वामन म्हात्रे यांनी तर कुठल्या रस्त्यावर किती हप्ता द्यावा लागतो, याचा तक्ताच सादर केला आहे. तसेच पालिकेची तिजोरी म्हणून ज्या स्थायी समितीला संबोधले जाते त्या समितीचे सभापती रमेश म्हात्रे यांनी तर महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर नावासह आरोप केले आहेत. महापालिकेची गोल्डन गँग टेंडर माफियांना टेंडर सेटिंगमध्ये मदत करते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. टेंडर सेटिंग होते म्हणजेच निकृष्ट कामे होतात आणि यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याचाच अर्थ जे महापालिकेत गेली २०-२२ वर्षे सत्तेत आहेत, ते या मोठया भ्रष्टाचाराला निपटण्यास असमर्थ ठरले आहेत हे त्यांच्याच नगरसेवकांच्या आरोपातून सिध्द होत असल्याकडे कदम यांनी लक्ष वेधले आहे.
राज्याचे प्रमुख म्हणून या भ्रष्टाचाराकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. अन्यथा आम्हाला तक्रारीचे इतर पर्याय सुध्दा उपलब्ध आहेत, असेही कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.