एसआरए योजना विस्ताराचा चेंडू नव्या मंत्रिमंडळाकडे, मंजुरीची प्रतीक्षा

मुंबई आणि ठाणे यांच्यापुरत्या सीमित असलेल्या एसआरए योजनेचा विस्तार फेब्रुवारी महिन्यात होणार होता. मात्र, तत्कालीन शासनाने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले होते.

ठाणे : मुंबई आणि ठाणे यांच्यापुरत्या सीमित असलेल्या एसआरए योजनेचा विस्तार फेब्रुवारी महिन्यात होणार होता. मात्र, तत्कालीन शासनाने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले होते. आता नव्या मंत्रिमंडळाच्या कोर्टात हा चेंडू आला आहे. या प्रक्रियेतील सर्व सोपस्कर पूर्ण झाले असून आता केवळ अंतिम मंजुरीसाठी म्हणजेच केवळ अध्यादेश काढणे शिल्लक आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर आणि वसई-विरार या क्षेत्रांत एसआरए अर्थात (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) योजना राबविली जाणार आहे. त्यामुळे ठाण्यापाठोपाठ या महानगर क्षेत्रांपर्यंत या योजनेचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे.

सध्या एसआरए ही योजना मुंबई आणि ठाण्यात सुरू आहे. ठाण्यात या योजनेचे स्वतंत्र कार्यालय २०१४ मध्ये सुरू केले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना या योजनेच्या मंजुरीसाठी मुंबईला खेपा घालाव्या लागत नाहीत. झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावावा, यासाठी ठाणे आणि मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जात आहे. दरम्यान, ठाणे शहरामध्ये ६० टक्के बेकायदा बांधकामे असून त्यामध्ये झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण मोठे आहे.

त्यामुळे ठाण्यापर्यंत प्राधिकरणाचा विस्तार करण्यात आला होता. सध्या घोडबंदर भागातील ठाणे महापालिकेच्या भाजीमंडईच्या इमारतीत या योजनेचे कार्यालय सुरू आहे. ठाणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधीच्या प्रस्तावांना याच कार्यालयातून मंजुरी दिली जात आहे. परंतु, आता एमएमआरए रिजनमध्ये ती राबविण्याच्या हालचालींना वेग आला होता. त्यानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न केले होते.

उल्हासनगर, पनवेल, नवी मुंबईला वगळले
सध्या मुंबई आणि ठाण्यात एसआरएसचे कार्यालय आहे. परंतु, आता या योजनेचा विस्तार एमएमआरए रिजनपर्यंत वाढणार असल्याने त्याचे मध्यवर्ती कार्यालय हे ठाणे हेच असणार आहे. त्यामुळे येथील कार्यालयासाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. याच कार्यालयातून कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी आणि मीरा-भार्इंदर या भागातील झोपडपट्टी पुनर्विकासासंदर्भातील प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार आहे.
परंतु, या योजनेतून उल्हासनगर आणि पनवेल ही शहरे वगळली जाणार आहेत. उल्हासनगर भागात कॅम्प पद्धतीने इमारती असून याठिकाणी झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच भौगोलिकदृष्ट्या पनवेल हे शहर लांब अंतरावर आहे. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे वगळण्यात येणार आहेत.

उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष
आधीच्या सरकारच्या काळात या प्रस्तावासंदर्भातील सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्याची माहिती एसआरएच्या सूत्रांनी दिली. केवळ आता अंतिम मंजुरी म्हणजेच अध्यादेश काढणे शिल्लक असून तसे झाल्यास खऱ्या अर्थाने एसआरएचा विस्तार एमएमआरए रिजनमध्ये होण्यास मदत होणार आहे. आता नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे हा अध्यादेश काढणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.