ठाण्यातील रखडलेल्या बांधकाम उद्योगांना मिळणार चालना

बांधकाम व्यवसायिकांना महापालिका विविध शुल्कांमध्ये देणार सवलत, टप्याटप्याने शुल्क रक्कम भरण्याचे प्रस्तावित

ठाणे  : कोरोनामुळे डबघाईला आलेल्या बांधकाम व्यवसायाला सावरण्यासाठी राज्य शासनाने स्टॅम्प डय़ुटीमध्ये सवलत दिली आहे. तसेच इतरही सुविधा देण्याचे निश्चित केले आहे. त्याच अनुषंगाने आता ठाणो महापालिकेने ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना सावरण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. त्यानुसार महापालिकेने बांधकाम परवानग्यांचे अनुषगों भरणा करण्याच्या विविध शुल्कांचे दर निश्चित केले असून कोरोना महामारीच्या पाश्र्वभूमीवर या शुल्कांचा भरणा हप्त्यांमध्ये करण्यास वाढीव सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.

कोरोनाच्या महामारीच्या अनुषंगाने बिकट आर्थिक परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीमवर मुंबई महापालिका, एसआरए, आदी प्राधिकरणांनी इमारत बांधकाम परवानग्यांचे अनुषगांने प्राधिकरणास भरणा शुल्कात टप्यानिहाय प्रदानाची सवलत दिली आहे. तसेच ठाणे  एमसीएचआयने देखील तशा आशयाची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यानुसार महापालिकेने देखील विविध शुल्कांचा भरणा हप्त्यांमध्ये करण्यास वाढीव सवलत देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या 18 सप्टेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान 20 ऑगस्ट 2019 रोजी महासभेने मंजुरी दिलेल्या दरपत्रकानुसार या शुल्कांचा भरणा टप्पेनिहाय हप्त्यामध्ये करण्यात येणार आहे.
त्यानुसार बांधकाम व्यावसियाकांनी विकास शुल्क, अतिरिक्त भुनिर्देशांक प्रिमियम, पायाभुत सुविधा शुल्क, छाननी, इमारत परवाना छाननी शुल्क, फायर स्टेअरकेस अधिमुल्य,सज्ज, औद्योगिक जमिनीचा वापर, पार्कीग तरतूद, अनाधिकृत बांधकाम व वापराबाबत शुल्क, सुधारीत नकाशे शुल्क, किफायतशीर वापरापोटीचे शुल्क, परवानगी अनामत, तात्पुरते बांधकाम शुल्क,अस्तित्वातील इमारतीच्या गच्चीवर मोबाइल टॉवर, सोसायटी ऑफीस, सव्र्हेन्ट, टॉयलेट, वॉचमन कॅबीन आदींसह इतर बाबींसाठी देखील टप्याटप्याने शुल्क भरण्यास संधी दिली जाणार आहे. त्यांना हे शुल्क तीन टप्यात भरण्याची सवलत मिळणार आहे. तर मंजुरी मिळालेल्या बांधकामांना देखील शुल्कांचा भरणा करण्यासाठी अशीच सवलत दिली जाणार आहे.

दरम्यान इमारत बांधकाम परवानगीसंदर्भात काही शुल्क हे राज्य शासनाकडेही जमा करावे लागते. यामध्ये अतिरिक्त भुनिर्देशांक व कामगार कल्याणकारी उपकाराचा समावेश  आहे. तसेच शहरातील मेट्रो प्रकल्प, नागरीक परिवहन प्रकल्प घोषीत करण्यात आल्याने त्यावरही विकास शुल्क आकारण्यात येते. परंतु हे शुल्क 2021 र्पयत आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी एमसीएचआयने केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडे शिफारस करण्यासाठी महासभेकडे महापालिकेने परवानगी मागितली आहे.

व्याज आकारणीतही 9 महिन्यांच्या मुदतीर्पयत सुट
देय शुल्कावर 9 महिने मुदतीर्पयत व्याज आकारणीमध्ये सुट देण्यात आली येणार आहे. त्यानुसार एमसीएचआयने केलेल्या विनंतीनुसार मंजुरीचे संच अदा करण्यापूर्वी 25 टक्के, पुढील सहा महिन्यांमध्ये 50 टक्के व उर्वरीत शुल्क शासनाने दिलेल्या नऊ महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजेच 24 डिसेंबर 2020 र्पयत भरण्याची सवलत मिळणार आहे. तर 9 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सवलत द्यायची झाल्यास विहित व्याजाची आकारणी करुन ही सवलत चालू आर्थिक वर्षार्पयत म्हणजेच 31 मार्च 2021 र्पयत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.