पूर्वसूचना न देता केली तोडण्याची कारवाई, रसवंतीगृह चालकाचा आत्मदहनाचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2018 04:51 PM2018-02-05T16:51:32+5:302018-02-05T16:51:44+5:30
केडीएमसीच्या ह प्रभाग कार्यालयाने येथील पश्चिमेकडील घनश्याम गुप्ते रोडवरील कानिफनाथ रसवंती गृह बेकायदा असल्याचे कारण देत पाडण्याची कारवाई 30 जानेवारीला केली
डोंबिवली - केडीएमसीच्या ह प्रभाग कार्यालयाने येथील पश्चिमेकडील घनश्याम गुप्ते रोडवरील कानिफनाथ रसवंती गृह बेकायदा असल्याचे कारण देत पाडण्याची कारवाई 30 जानेवारीला केली. परंतू कोणतीही पूर्वसूचना न देता रसवंती गृह पाडण्यात आल्याचा आरोप चालक शंकर फडतरे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्त पी वेलरासू यांना पत्र पाठवून रसवंती गृहाचे दुकान पुर्ववत बांधून देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आत्मदहन करू असा इशारा देत संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना कारवाई कशी केली? असा सवाल केला आहे.
पश्चिमेकडील छन्नुर भवन इमारतीमधील गाळयात गेली 42 वर्षे रसवंती गृह चालवित होतो असा दावा फडतरे यांचा आहे. संबंधित दुकान मुळ जागा मालकाकडून पागडी पध्दतीने विकत घेतले होते. दरम्यान हे बांधकाम केडीएमसीने बेकायदेशीर ठरविल्याच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. ती जून 2017 ला फेटाळली होती परंतू या निर्णयाविरूद्ध दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सप्टेंबर 2017 ला याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असताना केडीएमसीने दुकान तोडण्याची कारवाई न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याकडे फडतरे यांनी लक्ष वेधले आहे. दरम्यान कोणतीही पूर्वसूचना न देता आपले दुकान जमीनदोस्त केले हे बांधकाम तोडताना आपल्या कुटुंबातील कोणीही त्याठिकाणी उपस्थित नव्हते. घाईघाईत ही तोडण्याची कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या कोणत्या आदेशानुसार त्यांनी हे रसवंतीगृह जमीनदोस्त केले असा सवालही फडतरे यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रत केला आहे. बांधकाम तोडण्यात जी तत्परता दाखविण्यात आली त्यामधून आर्थिक देवाण घेवाण झाली आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मला एक महिन्याच्या आत दुकान पुर्ववत करून दयावे अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर विष प्राशन अथवा आत्मदहन करण्यावाचून पर्याय नाही असा इशारा फडतरे यांनी आयुक्तांना दिला आहे.
फडतरेंचे आरोप बिनबुडाचे
उच्च न्यायालयाने फडतरे यांची याचिका फेटाळुन लावली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही सूचना केलेल्या नाहीत. माङयावर केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. नोटीस बजावूनच कारवाई करण्यात आल्याचे ह प्रभाग क्षेत्र अधिकारी अरूण वानखेडे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.