भाजपला हवी स्थायी समिती; विषय समित्यांची निवडणूक, १७ मेचा मुहूर्त, शिवसेनेशी वाटाघाटी सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2019 11:58 PM2019-05-13T23:58:30+5:302019-05-13T23:58:41+5:30
ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसह आणि शिक्षण, महिला बालकल्याण, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन, आरोग्य, क्रीडा, समाजकल्याण व सांस्कृतिक कार्यक्रम या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवडणूक १७ मे रोजी डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे निवडणूक होणार आहे.
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसह आणि शिक्षण, महिला बालकल्याण, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन, आरोग्य, क्रीडा, समाजकल्याण व सांस्कृतिक कार्यक्रम या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवडणूक १७ मे रोजी डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील सेना-भाजपा युतीच्या पार्श्वभूमीवर या समित्यांच्या निवडणुकीत शिवसेना नेते भाजपशी हातमिळवणी करतात की नाही, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच मदत हवी असेल, तर एक वर्ष स्थायी समितीच्या चाव्या आमच्याकडे द्याव्यात, अशी अट भाजपने घातल्याने शिवसेनेपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी वातावरण तापले आहे. २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला बहुमत मिळाले होते. स्थायी समितीवर १६ पैकी ९ सदस्य निवडण्यासाठी शिवसेनेला ७० नगरसेवकांची गरज होती. त्यासाठी शिवसेनेच ६७ आणि काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांचा एकच गट दाखवला होता. मात्र काँग्रेसचे दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या गटात सहभागी झाल्याने शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपचे तीन सदस्य निवडता येतील, असा निर्णय कोकण विभागीय आयुक्तांनी एप्रिल २०१७ मध्ये दिला होता. शिवसेनेने आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा आदेश राखून ठेवला. त्याचाच आधार घेऊन शिवसेनेने सभागृहात स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली. शिवसेना आणि काँग्रेसचा एक गट असल्याचे सांगून महापौरांनी या गटाच्या नऊ नगरसेवकांची वर्णी स्थायी समितीवर लावली होती.
स्थायी समितीवरच अवलंबून असेल विधानसभा निवडणुकीचे गणित
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य निवडून जाणे अपेक्षित असताना न्यायालयाच्या स्थगितीचा आधार घेऊन राष्ट्रवादीच्या चारच नगरसेवकांची वर्णी समितीवर लावण्यात आली होती. त्याविरोधात काँग्रेसच्या विक्रांत चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे हा वाद वर्षभर न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन स्थायी समितीची पक्षीय बलानुसार रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला स्थायी समिती सभापतीपद हवे असेल, तर भाजपच्या मदतीशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार या मदतीच्या मोबदल्यात भाजपने एक वर्षासाठी स्थायी समिती मागितली आहे. युतीकडे स्थायी समिती राहणार आहे. परंतु, त्यासाठी शिवसेनेला खटाटोप करावा लागणार आहे. स्थायी समितीबरोबरच इतर समिती सदस्यांची निवडणूकही १७ मे रोजी होणार असून सध्या शिक्षण समिती शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. या निवडणुकीतील युतीवरच विधानसभेचे गणित अवलंबून असेल.