‘स्थायी’ने मालमत्ताकरवाढ फेटाळली''; कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिलासा

यंदा निवडणूक असल्याने नगरसेवकांचा विरोध

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात मालमत्ताकरामध्ये तीन टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेच्या पटलावर हा प्रस्ताव येताच तो फेटाळण्यात आला. यावर्षी महापालिकेची निवडणूक असल्याने ती राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांवर करवाढ लादणे योग्य नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव समितीचे सभापती विकास म्हात्रे यांनी फेटाळून लावला. त्यामुळे नागरिकांवरील कराचा बोजा टळला आहे.

महापालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांकडून महापालिका विविध करांच्या स्वरूपात एकूण ७१ टक्के करआकारणी करत आहे. अशा प्रकारे तीन टक्के करवाढीचा बोजा नागरिकांच्या माथी मारणे योग्य नसल्याचा मुद्दा शिवसेना सदस्य प्रियंका भोईर यांनी उपस्थित केला. भाजप सदस्य वरुण पाटील म्हणाले की, मालमत्ताकराची उद्दिष्टानुसार वसुली न करताच केवळ करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासन आणते. शिवसेना सदस्य गोरख जाधव यांनी मुद्दा मांडला की, महापालिकेच्या ‘ब’ प्रभागातून सगळ्यात जास्त मालमत्ताकराची वसुली केली जाते. प्रत्यक्षात प्रभागात सोयीसुविधा पुरवल्या जात नाहीत. नगरसेवकांच्या २५ लाखांच्या खर्चाची कामे मंजूर झालेली नाहीत. नागरिकांना सुविधा न देता करवाढ करणे कितपत रास्त आहे.

शिवसेना सदस्य वामन म्हात्रे म्हणाले की, महापालिका उत्पन्नवाढीचे मार्ग शोधत नाही. महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे आहेत. बेकायदा बांधकामांना २०० टक्के शास्ती लावली जाते. त्या बांधकामांना शास्ती लावली आणि ही बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात हजारो कोटींची भर पडेल. त्याकडे महापालिकेच्या मालमत्ताकर वसुली विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.

महापालिका हद्दीतील बिल्डरांनी ओपन लॅण्डचा कर थकवला आहे. त्यांच्या करात सूट दिली गेली. त्यांच्याकडून वसुली केली जात नाही. बिल्डरांना रेड कार्पेट अंथरणारी महापालिका सामान्यांचा कर थकला तर त्यांच्या घरावर जप्ती आणते. हा कुठला न्याय आहे, असा सवालही त्यांनी केला.

शिवसेना सदस्य गणेश कोट यांनी महापालिकेच्या इतक्या मालमत्ता आहे, त्या भाड्याने दिल्यास त्यातून महापालिकेस कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळू शकते. त्याकडे अधिकारीवर्गाचे लक्ष नाही. करवाढीस मनसेच्या सदस्य सरोज भोईर यांनीही कडाडून विरोध केला. बड्या बिल्डरांकडून थकीत असलेली थकबाकी वसूल केली जात नाही. ‘एनआरसी’ या बंद कंपनीकडून ९१ कोटी थकबाकी येणे आहे. त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. बड्यांना सूट आणि सामान्यांच्या करवसुलीसाठी जाचक कारवाई केली जात असल्याने वसुलीत महापालिकेचा भेदभाव सुरू असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी युद्धपातळीवर यंत्रणा कार्यरत आहेत. २०१० पासून महापालिकेने भाडेमूल्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. तसेच २०११ पासून कोणतीही करवाढही केलेली नाही. दहा वर्षांत कर आणि भाडेवाढ नसल्याने प्रशासनाने हा प्रस्ताव सादर केला होता.
- विनय कुळकर्णी, प्रमुख, मालमत्ताकरवसुली विभाग

आतापर्यंत २२३ कोटींची वसुली
सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता सभापती म्हात्रे यांनी मालमत्ताकरवसुली विभागाचे प्रमुख विनय कुळकर्णी यांना वसुलीची सविस्तर माहिती सभेला सादर करा, असे आदेश दिले. कुळकर्णी यांनी सांगितले की, मागच्या वर्षी मालमत्ताकराची वसुली ३१५ कोटी रुपये झाली होती. यंदा प्रशासनाने मालमत्ताकरवसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी ठरवले होते. त्यात स्थायी समितीने वाढ करून ४३५ कोटी केले. महासभेने त्यात आणखी वाढ करून ४७० कोटींचे वसुली लक्ष्य विभागास दिले आहे. १२ जानेवारी २०२० पर्यंत मालमत्ताकराची वसुली २२३ कोटी झाली आहे.
वसुलीसाठी १५ हजार ५०० नोटिसा
घर आणि वाणिज्य असा दुहेरी वापर करणाऱ्या मालमत्ताधारकांनी कर थकवला आहे. अशा ४६ हजार ५०० मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत १५ हजार ५०० मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवलेल्या आहेत, अशी माहिती दिली. त्यावर, सदस्य वरुण पाटील यांनी मार्चअखेरपर्यंत उर्वरित वसुलीचे लक्ष्य कशाच्या आधारे पूर्ण करणार, असा सवाल उपस्थित केला.