मीरा भाईंदर शहरातील न्यायालयासाठी राज्य शासनाकडून ९ कोटींचा निधी मंजूर

Mira Bhayander News : सध्या न्यायालयाची तळ अधिक तीन मजली इमारत बांधून तयार आहे.

मीरारोड -  मीरा भाईंदर शहरासाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू होण्याच्या नागरिकांसह प्रशासनाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या स्वप्नाला आता गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासनाने न्यायालयाच्या विविध कामांसाठी ९ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जेणे करून न्यायालय लवकर सुरू होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मीरा भाईंदर शहरात ६ पोलीस ठाणे, वाहतूक शाखा तसेच महापालिका व महसूल विभागा अंतर्गत मोठ्या संख्येने दावे दाखल होतात. 

जमीन, मालमत्ता व गुन्हे स्वरूपाचे खाजगी दाव्यांची संख्या सुद्धा मोठी आहे. शिवाय वाहतूक व कामांसाठी सुद्धा ठाणे न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही. जेणे करून प्रशासनासह नागरिकांना सुद्धा ठाण्याला न्यायालयीन कामकाजासाठी वारंवार खेपा माराव्या लागतात. यात प्रचंड वेळ, पैसा व इंधन वाया जाते. मीरा भाईंदरसाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे ह्यासाठी सातत्याने मागणी होत होती. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने मीरारोडच्या हटकेश भागातील सरकारी भूखंडावर दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची इमारत व न्यायाधीशांची निवास स्थान इमारत बांधण्याच्या कामास मार्च २०१३ मध्ये मंजुरी दिली होती.  

सध्या न्यायालयाची तळ अधिक तीन मजली इमारत बांधून तयार आहे.  ६ न्यायदान कक्ष, कॉम्पुटर रूम व इतर सुविधा असणार आहेत. १० ते १२ कोटींहून अधिक खर्च आतापर्यंत त्यावर झाला आहे.  या न्यायालय इमारतीचे बांधकाम, प्लास्टर, रंगकाम असे पूर्ण झाले असले तरी या इमारतीत अंतर्गत सजावट - फर्निचर, लिफ्ट लावणे, वातानुकूलन, विद्युत विभागाची कामे, अग्निशमन यंत्रणा बसविणे अशी बरीच कामे व्हायची बाकी होती. तत्कालीन फडणवीस सरकार काळात निधी न दिला गेल्याने काम बंद पडल्याचा आरोप या आधी शिवसेनेने केला होता. आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे न्यायालयाच्या कामासाठी निधी देण्याची विनंती केली होती.  

न्यायालयाची तीन मजली इमारत ही पूर्ण बांधून तयार आहे. आता अंतर्गत सर्व फर्निचर, विद्युतीकरण, गॅस पाईपलाईन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम, अग्निशमन यंत्रणा, अंतर्गत रस्ते, लिफ्ट, वातानुकूलित यंत्रणा, सीसीटीव्ही ,  नाला कव्हरिंग व अंतर्गत गटार बांधकाम व बगीचे उभारण्यासाठी शासनाने २० मे रोजी आदेश काढून ९ कोटी ८ लाखांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. ठाणे जिल्हा न्यायालयाची मंजूर घेऊनच निविदा मंजूर करण्यात यावी असे आदेशात म्हटले आहे.  शहरासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची अतिशय आवश्यकता असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ९ कोटींचा निधी मंजूर केल्याने शहरवासीयांना लवकरच न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे आमदार गीता जैन यांनी सांगितले.