'राज्य सरकारला आरटीई कायद्याचा विसर; ऑनलाईन शिक्षण पद्धती बंद करण्याची मागणी' 

बहुजन विद्यार्थी संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर राज्य सरकारने सुरु केलेल्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे

ठळक मुद्दे बहुजन विद्यार्थी संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर राज्य सरकारने सुरु केलेल्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेसरकारला आर. टी. ई. कायद्याचा विसर पडला आहे. मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण सरकार ऑनलाईनच्या माध्यमातून देणार आहे का ? असा सवाल संघटनेने विचारला आहें.

भिवंडी - राज्य सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात ऑनलाईन शिक्षण पद्धत सुरु केली आहे. परंतु, ही पद्धत अत्यंत अन्यायकारक असून राज्य सरकारला आरटीई कायद्याचा विसर पडला आहे, अशी टिका करत ऑनलाइन शिक्षण पद्धती लवकरात लवकर बंद करावी अशी मागणी बहुजन विद्यार्थी संघटना ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने प्रांत अधिकारी भिवंडी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

बहुजन विद्यार्थी संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर राज्य सरकारने सुरु केलेल्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संघटनेच्या ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने भिवंडी प्रांत अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने स्वतःची यंत्रणा उभी न करता केवळ पालकांच्या मोबाईलच्या भरवश्यावर ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद,महानगरपालिका, नगरपालिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे गरीब घरातील आहेत. त्यातच ग्रामीण भागात वीज वारंवार खंडित होते. इंटरनेट येण्यासाठी गावाच्या वेशीवर यावे लागते. त्यातच गरीब घरातील पालकांकडे अत्यंत साधा मोबाईल फोन असतो. असलाच कोणाकडे अँड्रॉइड फोन तोही साध्या कंपनीचा असतो, अश्या बिकट परिस्थितीत सरकार ऑनलाईन शिक्षण कोणाला देणार असा प्रश्न संघटनेने शासनाला विचारला आहे.  
            
ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थेत इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा सर्वांत पुढे आहेत. मुंबई सह इतर बड्या शहरांमध्ये लाखो रुपये फी घेणाऱ्या इंग्रजी शाळा आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरु केल्याने फी घेता येईल. शाळा सुरु होईपर्यंत फी घेण्याची वाट पहावी लागली तर त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार होते. म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था सुरु केली आहे. असा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. 
         
सरकारला आर. टी. ई. कायद्याचा विसर पडला आहे. मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण सरकार ऑनलाईनच्या माध्यमातून देणार आहे का ? असा सवाल संघटनेने विचारला आहें. सदरचे निवेदन देताना बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे राज्य महासचिव प्रदीप गायकवाड, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष नितीन तांबे, जिल्हा उपाध्यक्ष निखिल उबाळे, जिल्हा संघटक सुशील साठे, अजिंक्य गायकवाड, भिवंडी तालुका अध्यक्ष शैलेश वाघमारे, भिवंडी शहर अध्यक्ष नितेश गायकवाड, भिवंडी शहर उपाध्यक्ष प्रकाश सपकाळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते