राज्य शासनाने छाटले मुंबई महापालिकेचे पंख

शिवसेनेला विचारात न घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकरवी मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा मंत्रालयात सादर केल्यानंतर, आता पालिकेत आणखी एक मोठा झटका दिला आहे.

- नारायण जाधव 
ठाणे : शिवसेनेला विचारात न घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकरवी मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा मंत्रालयात सादर केल्यानंतर, आता पालिकेत आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीच्या ९६६.३० हेक्टर क्षेत्रावरील मुंबई महापालिकेचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. नव्या निर्णयानुसार मुंबईतील या एकमेव मोकळ्या जागेवरील नियोजनाचे अधिकार मुंबई ट्रस्टला बहाल केल्याचे खास सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
या संपूर्ण क्षेत्रासाठी नवा विकास आराखडा, नवी बांधकाम विकास नियमावली तयार करण्याचे आदेश मुंबई ट्रस्टला देण्यात आले आहेत. नगरविकास खात्याच्या निर्णयामुळे ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेवर वेगवेगळे प्रकल्प राबविण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या मुंबई महापालिकेसह सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा झटका असल्याचे मानले जाते.
>नितीन गडकरींचे स्वप्न पूर्ण
करण्यासाठी खटाटोप
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर समुद्राला समांतर मरिन ड्राइव्हच्या धर्तीवर रस्ता बांधून, त्याकडेला वॉटरफं्रट सिटी उभारण्याचा इरादा केंद्रीय रस्ते, नौकानयन व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. या ठिकाणी दुबईच्या १६३ मजल्यांच्या बुर्ज खलिफापेक्षा उंच व प्रशस्त टॉवर बांधण्याचे संकेतही गडकरी यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, या जागेच्या नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार मुंबई महापालिकेला असल्याने, सत्ताधारी शिवसेना नेहमीप्रमाणे यात आडकाठी आणेल, अशी साधार भीती असल्याने ते टाळण्यासाठीच केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्याच्या नगरविकास खात्याने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेचे अशा प्रकारे पंख छाटून केंद्र आणि राज्य सरकारला या ९६६.९० हेक्टर क्षेत्राचा आपल्याला हवा तसा विकास आराखडा तयार करून घेणे सोपे झाले आहे.
>मुंबईत या संस्थांकडेही आहेत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार
यापूर्वी बॅकबे रेक्लमेशन, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वडाळा ट्रक टर्मिनल, गोराई-मनोरी उत्तन पर्यटनस्थळ, ओशिवरा जिल्हा केंद्राचे अधिकार एमएमआरडीएला, धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या नियोजनाचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला आणि मरोळ, सीप्झ, अंधेरी येथील औद्योगिक क्षेत्राचे अधिकार एमआयडीसीला देऊन मुंबई महापालिकेचे पंख छाटण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्राधिकरणांचे क्षेत्र मुंबईच्या एकूण ४५,८२९ हेक्टरपैकी ४,३२३ हेक्टर आहे. टक्केवारीत ते ९.४३ टक्के इतके आहे. त्यात आता आणखी पोर्ट ट्रस्टच्या ९६६.३० हेक्टर क्षेत्राची भर पडणार आहे.
>परवडणारी घरे बांधण्याचा होता इरादा...
मुंबई महापालिकेच्या नव्या विकास आराखड्यात मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेसह मिठागरे आणि इतर काही जागांचा ओपन स्पेस म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या जागेपैकी १४० हेक्टर क्षेत्रांवर बिल्डरांना हाताशी धरून, परवडणारी घरे आणि इतर सुविधा देण्याचा महापलिकेचा इरादा होता, परंतु आता या सर्वांवर पाणी फिरले आहे.
कारण मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचे असलेले ९३०.९० हेक्टर आणि मालकीचे नसलेले ३५.४० अशा ९६६.३० हेक्टर जमिनीच्या वापराबाबतचे अधिकार अधिसूचनेद्वारे त्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत हरकती-सूचनांसाठी २३ मे ही शेवटची तारीख आहे.