राज्य सरकार, महापालिकेच्या बेघरांना वाकुल्या! वेलारासू घाबरगुंडे अधिकारी असल्याचा केला आरोप

डोंबिवलीतील ‘नागुबाई निवास’ या कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतीमधील ७२ कुटुंबांकरिता कुणीही वाली नाही हेच स्पष्ट झाले आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : डोंबिवलीतील ‘नागुबाई निवास’ या कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतीमधील ७२ कुटुंबांकरिता कुणीही वाली नाही हेच स्पष्ट झाले आहे. या रहिवाशांना बीएसयूपी योजनेत बांधलेली व वापराविना पडून असलेली घरे तात्पुरती वापरायला द्यावी, अशी मागणी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली असली तरी ही घरे मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांना देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय गेल्या दीड वर्षांत राज्य सरकारने घेतलेला नाही. केडीएमसीचे आयुक्त वेलारासू हे आपला विशेषाधिकार वापरुन या रहिवाशांच्या निवाºयाची व्यवस्था करायला तयार नाहीत आणि इमारत मालकाच्या दबावापोटी रहिवाशांनी एकत्र येऊन स्वत:चे पुनर्वसन करण्याच्या तरतुदीचाही नागुबाईच्या रहिवाशांना लाभ होऊ नये, याच दिशेने प्रशासनाची पावले पडत आहेत.
महापौर देवळेकर म्हणाले की, महापालिका हद्दीत ५०२ धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा व रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडला आहे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्याकरिता महापालिकेकडे संक्रमण शिबीरे नाहीत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता क्लस्टर योजना लागू करण्याचा इरादा महापालिकेने व्यक्त केला व एक अहवाल सरकारला पाठवला आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप काही पत्र आलेले नाही.
ठाकुर्लीत २०१५ साली धोकादायक इमारत कोसळल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. धोकादायक इमारतीत राहणाºयाचे बीएसयूपी योजनेत बांधलेल्या घरांंमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सरकारकडे केली होती. या मागणीवर सरकारकडून अद्याप कोणताही अभिप्राय महापालिकेस प्राप्त झालेला नाही. महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून व महापालिकेच्या हिश्श्यातून शहरी गरीबांसाठी बीएसयूपी योजनेत आठ हजार घरे बांधली आहेत. या घरांसाठी केवळ दोन हजार लाभार्थींची यादी तयार आहे. उर्वरीत सहा हजार घरांमध्ये धोकादायक इमारतीत राहणाºया नागरीकांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी या मागणीवर सरकार दीड वर्षापासून मूग गिळून गप्प बसले आहे, याबद्दल महापौर देवळेकर यांनी नाराजी प्रकट केली. बीएसयूपी योजनेतील घरांकरिता महापालिकेचा निधी काही अंशी वापरला गेला आहे. त्या हिश्श्याच्या प्रमाणात बीएसयूपीतील घरे महापालिकेला द्यावी ही सूचनाही सरकारकडून मान्य केली जात नाही. एखाद्या पत्रावर राज्यातील गतिमान सरकारने निर्णय किती कालावधीत घ्यावा याला काही एक कालमर्यादा असावी, असा टोला देवळेकर यांनी लगावला. सरकार निर्णय घेत नसेल तर आयुक्तांनी त्यांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करुन धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांच्याकडूनही हा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले जात नाही. आयुक्तांच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका सामन्य जनतेला बसत असल्याचा आरोप महापौर देवळेकर यांनी केला. आयुक्त वेलारासू हे घाबरगुंडे अधिकारी असल्याने ते कोणताही निर्णय घेत नाहीत, असा टोला देवळेकर यांनी लगावला.
बीएसयूपी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी म्हणाले की, बीएसयूपी योजना ही केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून उभारली गेली आहे. महापालिकेच्या निधीचा हिस्सा केवळ दहा टक्के इतका होता. पाच टक्के रक्कम लाभार्थीनी भरणे अपेक्षित होते. ही योजना शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी होती. बीएसयूपीच्या घरात महापालिकेच्या प्रकल्पबाधित, पूर रेषेमुळे बाधित होणाºयाना सामावून घेण्याची तरतूद आहे. मात्र धोकादायक इमारतीत राहणाºयांना सामावून घेण्याचा प्रश्नच नाही. योजनेसाठी ८५ टक्के निधी राज्य व केंद्र सरकारचा असल्याने सरकारच्या मान्यतेखेरीज कोणताही निर्णय पालिका प्रशासनाला घेता येणार नाही. आयुक्तांनी पुन्हा नव्याने पत्र पाठवून ही घरे तात्पुरती धोकादायक इमारतीमधील नागरिकांच्या देण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.

चौकशीमुळे निर्णय लटकला : बीएसयूपी योजनेतील घरांची बांधणी व त्याचे वितरण याबाबत विविध शहरांमध्ये तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
आर्थिक गुन्हे शाखा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म्हाडा, राज्य सरकार, नगरविकास विभाग यांच्याकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरु केली आहे.
त्यामुळे बीएसयूपीतील घरे धोकायदायक इमारतीमधील रहिवाशांना देण्याचा निर्णय सरकारने रोखलेला असू शकतो, असे काही अधिकाºयांनी सांगितले.

हेतूत: आदेशाकडे दुर्लक्ष? : धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता न्यायालयीन लढाई लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील नाईक म्हणाले की, नागुबाई निवासमध्ये राहणाºयांना महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाºयाच्या सहीनिशी हमी पत्र दिले गेले. मात्र राज्य सरकारने २०१७ मध्ये काढलेल्या एक आदेशानुसार, धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकास जमीन मालक अथवा इमारत मालकाने एका वर्षाच्या आत केला नाही. तर भाडेकरु एकत्रित येऊन त्यांच्या खर्चातून पुनर्विकास करु शकता. ही बाब महापालिकेने नागूबाईच्या बाधितांना दिलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेली नाही. महापालिका अधिकाºयांनी इमारत मालकाच्या दबावापोटी या आदेशाकडे डोळेझाक केल्याचा व रहिवाशांवर अन्याय केल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.

अभ्यासाचा पत्ताच नाही : महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींना केवळ नोटिसा बजावून हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवणाºया पालिका प्रशासनाने धोकादायक इमारतीपैकी किती अधिकृत, किती अनधिकृत, त्यात किती लोक राहतात, किती इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले, किती इमारतींचे थर्ड पार्टी आॅडीट झाले, किती इमारतींचा पुनर्विकास शक्य आहे, किती इमारतींनी एफएसआयचा जास्त किंवा कमी वापर केला आहे, किती इमारतींना एफएसआय वाढवून देणे शक्य आहे, अशा मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केलेला नाही.