शिक्षणविरोधी धोरणामुळेच राज्य सरकारने शिक्षकांचे पुरस्कार रोखले !

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : शाळा प्रवेशापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेतून शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक दिनी शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची प्रथा बंद करून शिक्षकांचीही उपेक्षा केली आहे. सलग दोन वर्षे राज्य शिक्षक पुरस्कार बंद करून शिक्षणाचे काटे उलटे फिरविण्याचा हट्ट मागे घेऊन शिक्षक पुरस्कारांची प्रथा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनातर्फे राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याची प्रथा होती. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोणतेही कारण न देता ती बंद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांसाठी राज्यातील शिक्षकांकडून आवेदनपत्रे मागवून राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण सोहळे पार पाडणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्याचे पुरस्कार बंद करताना खंत वाटली नाही, असा आरोपही आमदार डावखरे यांनी केला. शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कारापासून वंचित ठेवून राज्य सरकारने आपले शिक्षणविरोधी धोरण उघड केले आहे, असे ते म्हणाले. गेल्यावर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले गेले नाहीत. त्यावर्षी त्यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रक काढले नाही. शिक्षकांनी मागणी करूनही सरकारतर्फे निवड समिती किंवा निवड प्रक्रियाही जाहीर केली नाही. गेल्या वर्षी पुरस्कारांची निवड न केल्याने जे आदर्श शिक्षक पुरस्कार व त्यापासूनच्या लाभापासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी व यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा, अशी मागणीही या पत्रकात डावखरेंनी केली आहे.

शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा प्रशिक्षणाची निरर्थक अट घालून सरकारने सतत टांगणीवर ठेवला आहे. फडणवीस सरकारने प्रशिक्षणाची अट रद्द करून तसा शासन निर्णय जारी केल्यानंतरही ठाकरे सरकार मात्र या अटीशी अडून बसले आहे, असा आरोप डावखरे यांनी केला. सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे चाळीस हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित राहिले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.