18 गावे प्रकरणी राज्य सरकारचे सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर, न्यायालयीन सुनावणी 10 सप्टेंबरला

सरकारने १४ ऑगस्टर्पयत सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर केले नाही. वेळ मागवून घेतली. पुन्हा २५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने ३ सप्टेंबर्पयत सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले

ठळक मुद्देमहापालिकेतून २७ गावे वेगळी करण्यात यावी अशी मागणी होती. राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यासाठी हरकती सूचना मागविल्या. त्यावर सरकारचा अंतिम निकाल येणो बाकी असताना १८ गावे महापालिकेतून वगळण्यात येऊ नये

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळण्यात येऊ नये यासाठी तीन जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडून सत्यप्रतिज्ञा पत्र न्यायालयास सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर होणार आहे.

महापालिकेतून २७ गावे वेगळी करण्यात यावी अशी मागणी होती. राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यासाठी हरकती सूचना मागविल्या. त्यावर सरकारचा अंतिम निकाल येणो बाकी असताना १८ गावे महापालिकेतून वगळण्यात येऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील, भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर, नगरसेविका सुनिता खंडागळे यांनी दाखल केली. या याचिकेवर २७ जुलै रोजी सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने सरकारला सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने १४ ऑगस्टर्पयत सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करावे असे सूचित केले होते.

सरकारने १४ ऑगस्टर्पयत सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर केले नाही. वेळ मागवून घेतली. पुन्हा २५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने ३ सप्टेंबर्पयत सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर सरकारने पुन्हा वेळ वाढवून मागितली. आत्ता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर केले आहे. त्याची एक प्रत याचिकाकर्ते पाटील यांना प्राप्त झालेली आहे. याचिकर्त्यांनी १८ गावे वगळण्याप्रकरणी राज्य सरकार, एमएमआरडीए, कोकण विभागीय आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना पार्टी करण्यात आले आहे.