महसूल क्लर्क कर्मचार्‍यांना गणराय पावले; 'लिपीक' पदाचे 'नवे' नामकरण झाले

गुरुवारी राज्य शासनाचे सह सचिव डाँ. संतोष भोगले,  यांनी डिजीटल स्वाक्षरीद्वारे महसूल शाखेच्या लिपिकाचे पदनाम 'महसूल सहायक' केल्याचा आदेश जारी केला आहे.

सुरेश लोखंडे 

ठाणे : प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेच्या लिपिकाचे पदनाम 'महसूल सहायक' केल्याचे राज्य शासनाने 20 आँगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात नमुद केले,असे येथील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ठाणे जिल्हा शाखेचे जेष्ठ पदाधिकारी प्रशांत कपडे, भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले. 
      
गुरुवारी राज्य शासनाचे सह सचिव डाँ. संतोष भोगले,  यांनी डिजीटल स्वाक्षरीद्वारे महसूल शाखेच्या लिपिकाचे पदनाम 'महसूल सहायक' केल्याचा आदेश जारी केला आहे. संघटनेच्या काही मागण्यां पैकी ही एक मागणी मान्य करून शासन निर्णयही जारी झाला आहे.वास्तविक ही मागणी राज्य संघटनेच्यावतीने 1987 पासून वारंवार करण्यात येत होती. यासाठी 1995 साली तत्ककालीन सुनिल जोशी, रविंद्र देशमुख, आर.जे.पाटील आदी जेष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 10 दिवसांचा संपही झाला होता, असेही कापडे, यांनी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत साळवी, यांच्या मार्गदर्शनाची साक्षी देत स्पष्ट केले. 
         
आपल्या प्रलंबित व न्याय मागण्याकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जुलै 2019 पासून  एक कालबद्ध आंदोलनाचा कार्यक्रम राज्य संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार 4 सप्टेंबर 2019 रोजी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांचे अध्यक्षतेखाली इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचे उपस्थितीत संघटने बरोबर 19 प्रलंबित मागण्यांपैकी प्रमुख 13 मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली  होती. या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी ही महसूल लिपीकाचे पदनाम "महसूल सहायक" करणे ही होती. ती 20 ऑगस्ट रोजी म्हणजे शुक्रवारी शासन निर्णया द्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.  
          
तत्कालीन महसूल मंत्री सुधीरभाऊ जोशी यांचे दालनात या मागणीवर सविस्तर चर्चा होऊन तत्वतः मान्य होऊन देखील  प्रत्यक्षात शासन निर्णय निघू शकला नाही. त्यानंतरच्या काळात राज्य संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आपल्या न्याय प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलने करण्यात आली या सर्व आंदोलनातील एक प्रमुख मागणी ही लिपीकाचे पदनामात बदल करण्याची होती. या न्याय मागणीकडे राज्य  शासनातील अनेक विभागांनी आक्षेप घेत ही पदनाम बदलाची मागणी अनेक वर्ष प्रलंबित होती. गेल्या तीस वर्षात राज्य महसूल संघटनेच्या अनेक नेत्यांनी केलेले प्रयत्न गेल्या वर्षी 4 जुलै रोजी राज्य शासना बरोबर चर्चा झाली. त्यास अनुसरुन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदनाम बदलाची मागणी मान्य असल्याचे लेखी पत्र राज्य महसूल संघटनेस दिले होते. पण मध्यंतरीच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यावर मागील सरकारच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या मागणीसाठी या विद्यमान सरकारकडे पाठपुरावा करून महसूल शाखेच्या  'लिपीक' पदाचे आता 'महसूल सहायक', असे नामकरण करण्यात आले आहे.  
         
'लिपीक' पदाचे आता 'महसूल सहायक', असे नामकरण झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील महसूल कर्मचारी व अधिकारी यांनी आनंद व्यक्त करून समाधान व्यक्त केले. त्याबद्दल राज्य महसूल संघटनेचे मागील सर्व पदाधिकारी, विद्यमान पदाधिकारी,  विभागीय पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी राज्य महसूल संघटनेवर विश्वास दर्शवून पाठिंबा देऊन सर्वांची साथ आणि सहयोग व मार्गदर्शन मिळाल्याने आम्ही राज्य महसूल संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, अपर मुख्य सचिव, महसूल व वित्त सचिव, सचिव सा.प्रशासन आदींचे राज्य महसूल संघटनेच्या वतीने  आभार व्यक्त करीत आहोत, असे कापडे यांनी सांगितले.