‘एनआरसी’तील भंगारविक्री सुरूच

कामगारांचा आरोप; कंपनी व्यवस्थापनाने धरली मिठाची गुळणी

- मुरलीधर भवार

कल्याण : २००९ पासून बंद असलेल्या एनआरसी कंपनीने कामगारांना अजूनही थकीत देणी दिलेली नाहीत. देणी दिली जात नाहीत, तोपर्यंत कंपनीतील भंगार विकू नये, असे आदेश कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी जानेवारीत दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कंपनी व्यवस्थापनाकडून भंगारविक्री सुरूच आहे, अशी माहिती कंपनीच्या कॉलनीत राहणाऱ्या कामगारांनी दिली आहे. याविषयी कंपनी व्यवस्थापनाने मिठाची गुळणी धरली आहे.
कॉलनीत राहणाºया घरांतून कामगारांना पिटाळून लावण्यासाठी त्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याची खेळी व्यवस्थापनाकडून केली जात आहे, असा आरोपही कामगारांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
फरिदा पठाण यांचे पती कंपनीत कामगार होते. त्या आजही कंपनीच्या कॉलनीत राहतात. त्यांच्याप्रमाणे ९८० कामगारांची कुटुंबे राहत आहे. कंपनीचा पाणीपुरवठ्यासाठी स्वत:च्या मालकीचा चार एमएलडीचा प्लाण्ट आहे. कामगारांच्या कुटुंबीयांचा पाणीपुरवठा खंडित केला गेला. त्याचा जाब विचारण्यासाठी गुरुवारी महिला गेल्या होत्या. त्यापैकी एका महिलेस पोलिसांनी मारहाण केली. कंपनी व्यवस्थापनाच्या अधिकाºयांकडे महिलांनी मोर्चा वळवला असता तुम्ही कंपनीत कामाला होतात का, असा सवाल करून तुमच्या नवºयाला पाठवून द्या, असे सांगून त्यांची बोळवण केली.
कंपनीची कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकबाकी होती. त्यामुळे मागील वर्षी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. आताही कॉलनीत सोयीसुविधा पुरवल्या जात नाहीत. कंपनीची देणी दिलेली नसताना कंपनीतून भंगार हे विक्रीसाठी काढले जाते. याविषयी कामगारांनी निलंगेकर यांची जानेवारीत भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी कामगारांची थकीत देणी दिली जात नाही, तोपर्यंत भंगार विकू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही भंगारविक्री सुरू आहे.
परंतु, वीज व पाणीबिल कसे भागवणार? त्यासाठी भंगारविक्री करत असल्याचे कारण कामगारांना व्यवस्थापनाकडून सांगितले जाते. यापूर्वी कंपनीला १० टन भंगार विकण्याची परवानगी दिली होती. प्रत्यक्षात कंपनीने २३ टन भंगारविक्रीस काढले होते. त्या गाड्या कामगारांनी पकडून दिल्या होत्या. याप्रकरणी कामगारांनी खडकपाडा पोलिसात तक्रारही दिली होती. कामगारमंत्र्यांच्या आदेशाविरोधात कंपनी व्यवस्थापनाने ही स्थगिती हटवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी ३० जुलैला सुनावणी अपेक्षित आहे.
कंपनीच्या ४५० एकर जागेचा व्यवहार हा रहेजा बिल्डरसोबत झाला आहे. मात्र, १२५ एकर जागेच्या व्यवहारावर स्थगिती आदेश आहे. त्यामुळे कामगारांची देणी देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. कंपनीतील जवळपास साडेतीन हजार कामगारांची जवळपास ८४१ कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. थकीत देणी देण्याचे प्रकरण बीआयएफआर फोरममध्ये गेले होते. आजारी उद्योगांची प्रकरणे तेथे जातात. दरम्यान, भाजपा सरकारने हे फोरमच रद्दबातल केले आहे.
रहेजानेही कामगारांची देणी देण्यास तयारी दर्शवली होती. मान्यताप्राप्त एनआरसी कामगार संघटनेशी कंपनीने करार केला होता. त्यानुसार, निवृत्त कामगारांची देणी दिली नाही तरी चालतील. जमीन विकायला परवानगी देणे, अशा स्वरूपाचे करार करण्यात आले. मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने कंपनीशी केलेल्या करारांविरोधात आॅल इंडिया इंडस्ट्रियल जनरल्स वर्क युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याआधारे न्यायालयाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी केलेले करार रद्दबातल ठरवले आहेत.
न्यायालयात तीन याचिका होत्या. त्यांची मागणी वेगवेगळ्या स्वरूपाची होती. मात्र, कामगारांची देणी मिळावी, या आशयाची एकही याचिका उच्च न्यायालयात नसल्याने कामगारांना देणी मिळालीच नाहीत. बीआयएफआर रद्दबातल झाल्याने कंपनी दिवाळीखोरीत निघाल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये संघटनेने केली होती. परंतु, या मागणीचाही विचार झालेला नाही. त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या देणी मिळू शकलेली नाहीत.

निविदेसाठी पैसा कुठून आला?
कॉलनीतील रोहित सोनावणे म्हणाले, पथदिवे सुरू नसल्याने कॉलनीत अंधार असतो. कॉलनीच्या परिसरातून तरुण मुलींना उचलून नेण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. वीज व पाणी कंपनी पुरवत होती. कंपनी कामगारांच्या पगारातून ५० रुपये भाडे कपात करत होती.

कामगारांची थकीत देणी देण्यासाठी कंपनीकडे पैसा नाही. मग, कंपनीची ५६ फुटी चिमणी पाडण्यासाठी १६ लाख रुपयांची निविदा काढण्यासाठी पैसा कुठून आला? दरम्यान, चिमणी पाडण्याचे काम सुरू झाले आहे.