"मीरा भाईंदर मुख्यालयातील राजकारणी आदींची बेकायदेशीर घुसखोरी आधी आवरा"

Mira Bhayander Municipal Corporation : कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून संचारबंदी आणि लॉकडाऊन लावण्यात आले आहे.

मीरारोड - कोरोना संसर्गाचे कारण पुढे करत मीरा भाईंदर महापालिका मुख्यालयात सर्व सामान्य नागरिकांना बंदी तसेच प्रवेशद्वारावर अधिकारी - कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींच्या वाहनांनाच प्रवेश असल्याचा फलक लावला असताना पालिकेत राजकारणी व त्यांच्या समर्थकांची त्यांच्या खाजगी वाहनांसह घुसखोरी सुरू आहे. अनेकजण तर मास्क न लावताच मुख्यालयात मिरवतात. नागरिकांना बंदी आणि कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय घुसखोरांना मात्र मोकळे रान असल्याने नागरिकांनी तक्रारी करत संताप व्यक्त केला आहे. 

कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून संचारबंदी आणि लॉकडाऊन लावण्यात आले आहे. पालिकेने मुख्यालयात नागरिकांना बंदी केली असून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी - कर्मचारी याच्याच वाहनांना आवारात प्रवेशास परवानगी आहे. परंतु तसे असताना राजकारणी व त्यांच्या संस्थकाना तसेच त्यांच्या वाहनांना मात्र सलाम ठोकत सुरक्षा रक्षक सर्रास आतमध्ये सोडत आहेत. तासन तास हे राजकारणी व त्यांचे समर्थक पालिकेत बस्तान मांडून असतात.  त्यातले काहीजण तर मास्क न घालताच फिरतात. परंतु त्यांना आणि त्यांच्या वाहनांना कोणी रोखत नाहीत.

सामान्य नागरिक आणि त्याच्या वाहनास मात्र अडवण्यात येऊन बाहेरच्या बाहेर पिटाळले जाते. माजी आमदार नरेंद्र मेहता तर कित्येक तास पालिकेत समर्थकांसह तळ ठोकून असतात आणि मास्क न घालताच मुख्यालयात फिरत असतात. प्रशासकीय बैठकांना सुद्धा त्यांना महापौर आदी बसवत असल्याने कारवाई करा अशी लेखी तक्रारी दिनेश नाईक यांनी केली आहे. लोकांना पालिकेची दरवाजे बंद आणि मास्क नसेल घातला तर हजार रुपये दंड असताना मग मेहता सारख्याना रोज पालिकेत तासन तास विना मास्क कसे बसू दिले जाते? असा सवाल करून नाईक यांनी दंड आणि गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे . 

पालिकेत नागरिकांना बंदी असताना अनेक गुन्हे दाखल असलेले व घोटाळ्यांच्या तक्रारी असलेल्याना प्रवेश आणि तासन तास बसू देणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याने कारवाईची मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. सुरेश येवले यांनी केली आहे. शिवसेनेचे पालिकेतील विरोधीपक्ष नेते प्रवीण पाटील यांनी सुद्धा लोकप्रतिनिधी नसणाऱ्यांना प्रशासकीय बैठकीत बसवले जाते आणि जे पदांवर आहेत त्यांना मात्र मुद्दाम बैठकीस बोलावले जात नसल्याचा निंदनीय प्रकार सत्ताधारी भाजपाने चालवला असल्याचा आरोप केला आहे.