डेब्रिज प्रकल्पाचे काम थांबवा; महापौरांचे आदेश

संपूर्ण खर्च ठेकेदाराकडून वसूल करण्याच्या सूचना

ठाणे : डेब्रिज प्रकल्पाच्या पाहणीत अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याच्या सूचना आॅगस्ट महिन्यात महापौरांनी दिल्या होत्या. परंतु, त्याचा अहवाल तयार न झाल्याने आणि या प्रकल्पाचे काम थांबविण्याची मागणी करत, या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ठाणे महानगरपालिकेच्या मंगळवारच्या महासभेत लोकप्रतिनिधींनी करीत ते पुन्हा आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. या प्रकल्पात कोणताही भ्रष्टाचार झालाच नसल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी या प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले असून झालेल्या खर्चाची वसुली संबंधित ठेकेदाराकडून करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

जुलै महिन्यात डायघर येथील सी अ‍ॅण्ड डी वेस्ट (कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड डिमॉलिशन) या प्रकल्पावरून मोठा वादंग झाला होता. त्यानंतर पालिकेच्या काही लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाचा पाहणी दौरा केला होता. त्यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. शहरात जमा होणाऱ्या डेब्रिजवर कोणतीही प्रक्रिया ठेकेदार करीत नसताना त्याला कोट्यवधींचे बिल अदा करण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला होता. त्यानंतर, महापौरांनी या प्रकल्पाचा पाहणी दौरा केला होता. याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले होते. या प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी नगरसेवकांना दीड तासाचा कालावधी लागला.

मात्र, शहरातील डेब्रिज गोळा करून एकच डम्पर दोन तासांत दोन फेºया मारत असल्याच्या आश्चर्यजनक नोंदी या ठिकाणी आढळून आल्या होत्या. परंतु, एवढे करूनही यावर काहीच कारवाई न झाल्याने मंगळवारच्या महासभेत शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनल संख्ये यांनी या प्रकल्पाविरोधात पुन्हा आवाज उठविला.

या प्रकल्पाच्या ठिकाणी डेब्रिज न टाकता माती, कचरा टाकला जात असल्याचा आरोप नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनी केला. त्यामुळे या ठिकाणी डेब्रिज न टाकण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. एकूणच या प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही यावेळी नगरसेवकांनी केला.

भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा उपायुक्तांचा दावा
या प्रकल्पात कोणत्याही स्वरूपाचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा दावा उपायुक्त मनीष जोशी यांनी केला. तीन महिने पावसाळा असल्याने या ठिकाणी ठेकेदाराला काम करता आले नाही. आलेले डेब्रिज वाहून जात असल्याचा कयासही त्यांनी यावेळी लावला. परंतु, त्यांच्या या उत्तरांनी समाधान न झाल्याने याप्रकरणी ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी, झालेल्या खर्चाची वसुली करण्यात यावी आणि हा प्रकल्प बंद करण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. अखेर, हा प्रकल्प बंद करण्याच्या सूचना महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी दिल्या. झालेल्या खर्चाची वसुली ठेकेदाराकडून करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.