बेकायदा बांधकामांनी अडविला प्रवाह

२००५ चा शासन निर्णय कागदावरच : नदी, नालेपात्रांतील बांधकामांवर कारवाई शून्य

मुरलीधर भवार 

कल्याण : मुसळधार पावसाने शुक्रवारी रात्री कल्याण-डोंबिवली व ग्रामीण भागाला झोडपल्याने खाडी व नदीकिनाऱ्याची वस्ती पाण्याखाली बुडाली. अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले. २००५ च्या पुराची पुनरावृत्ती झाली. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पूरपरिस्थितीला बेकायदा बांधकामेही जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. तसेच नदी व नालेपात्रांतील अशी बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी जीआर काढला खरा. मात्र, १४ वर्षांत त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही त्याकडे डोळेझाक केल्याने पुन्हा पुराचा फटका नदी, नालेपात्रांतील लोकवस्तीला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२००५ च्या अतिवृष्टीत कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ शहरांसह अनेक गावांना पुराच्या पाण्याने कवेत घेतले होते. त्यामुळे प्रचंड हानी झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या परिसराची पाहणी केली होती. त्यावेळी नदीपात्रात, नालापात्रांतील बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच वालधुनी नदीचा विकास मिठी नदीच्या धर्तीवर करण्यासाठी वालधुनी नदी विकास प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात यापैकी १४ वर्षांत काहीच झालेले नाही. नदी विकास प्राधिकरणाचे कागदी घोडे नाचवण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली. नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे हटवण्याची जबाबदारी अंबरनाथ पालिका, उल्हासनगर व कल्याण-डोंबिवली महापालिकांनी पार पाडायला हवी होती. मात्र, त्याकडे आजपर्यंत त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
निरी संस्थेने दिलेल्या अहवालाकडेही डोळेझाक केली आहे. याउलट नदीपात्राला लागूनच अनेक बड्या बिल्डरांना त्यांचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व गृहसंकुले उभारण्याची परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात जागरूक नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली आहे.
नदी व नालेपात्रांत बेकायदा बांधकामे झाल्याने नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह खुंटला आहे. पुराच्या वेळी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागा नसल्याने हेच पाणी यंदा नागरिकांच्या घरांत, झोपड्यांमध्ये घुसले. इमारतीचे पहिले मजलेही पाण्याखाली होते. वस्तीच्या वस्ती पाण्याखाली बुडाल्याची भयावह परिस्थिती कल्याणनजीक अशोकनगर, वालधुनी परिसर, खाडीनजीकच्या रेतीबंदर परिसरात होती. बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा जीआर होता. मात्र, त्याची दखल अद्याप घेतलेली नाही. याउलट आणखी बेकायदा बांधकामे नाल्यावर उभी राहिली आहेत. नदी व नाल्यांचे पात्र अरुंद झालेले आहे. त्यामुळे पाणी वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट मीटरची रुंदी नदी-नालेपात्रांस शिल्लक राहिलेले नाही, याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले. छोटे नाले व गटारांमध्येही प्लास्टिक पिशव्यांचा खच अडकल्याने पाण्याचा निचरा झाला नाही. पाणी जाण्यासाठी असलेल्या होलमध्येही पिशव्या व दारूच्या बाटल्या अडकून पडलेल्या होत्या. डोंबिवलीत गटार साफ करताना दारूच्या बाटल्यांचा खच निघाला. त्यावरून पाणी तुंबण्याच्या प्रकारास महापालिकेची प्लास्टिकविरोधी कारवाई कशी कागदावरच आहे, हे दिसून आले.


वालधुनी नदी विकासाचा अहवाल पडला धूळखात
वालधुनी नदी विकासाचा ६५४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी तयार केला होता. मात्र, हा खर्च कोणी करायचा, या मुद्यावर विकासाचे घोडे अडकून पडले. सरकारनेही त्यात स्वारस्य दाखविले नाही. कालांतराने एमएमआरडीएने हा अहवाल गुंडाळून बासनात ठेवला. याविषयी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
सीआरझेड हद्दीत बांधकामे करण्यास मुभा
सीआरझेड हद्दीत विकासकामे करण्यास बंदी होती. ही बंदी काही सरकारांच्या काही प्रकल्पांसाठी शिथिल केली गेली. मात्र, त्याचा चुकीचा अर्थ लावत सीआरझेड हद्दीत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांचे फावले आहे. दिवा, कोपर, डोंबिवली पश्चिमेला बेकायदा चाळी उभ्या राहिल्या आहेत.
सीआरझेडमध्येही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहे. त्याचबरोबर बड्या बिल्डरांना प्रकल्प उभारण्याची परवानगी कशाच्या आधारे दिली आहे, याविषयी गौडबंगाल आहे. देसाई खाडीपात्रातही बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत.