उल्हासनगरात नोटीसीला केराची टोपली दाखविणाऱ्या, १० वर्ष जुन्या १३०० इमारतीला पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नोटिसा

स्ट्रक्चरल ऑडिटमुळे नागरिकांचे जीव टांगणीला, २७३ धोकादायक इमारती घोषित

उल्हासनगर : महापालिकेने दिलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नोटिसीला केराची टोपली दाखविणाऱ्या १० वर्ष पेक्षा जुन्या १३०० इमारतींना पुन्हा नोटिसा देऊन, कारवाईचा बडगा उगरण्यात आला. तसेच २७३ धोकादायक इमारतीची यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली आहे.

 उल्हासनगरात दरवर्षी इमारतीचे स्लॅब कोसळून पावसाळ्यात जीवित व वित्तहानी होते. हे टाळण्यासाठी महापालिकेने शहरातील १० वर्ष जुन्या तब्बल १३०० इमारतींना नोटिसा देऊन, इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे सुचविले होते. तसेच याबाबत नागरिकांत जनजागृती होण्यासाठी टॉउन हॉल मध्ये शिबिराचें आयोजन केले होते. शिबिराला नागरिकांसह राजकीय पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी, महापालिका अधिकारी, पोलीस व तहसीलदार, वास्तुविशारद, अभियंता, नाखवा अभियंता पथक आदीजन उपस्थिती होते. शिबिरात आयुक्तांनी धोकादायक इमारती बाबत माहिती देऊन, नोटिसा दिलेल्या १३०० इमारती मधील नागरिकांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून ऑडिट अहवालनंतर सुचविलेली इमारत दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र आजपर्यंत एकाही इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याचे उघड झाले.

 अखेर महापालिकेने पुन्हा १३०० इमारतीला नोटिसा पाठवून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे सूचवून कारवाईचे संकेत दिले. महापालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी नाखवा संस्थेचे नाव सुचविले असून मान्यताप्राप्त कोणत्याही संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे गरजेचे असल्याचे आयुक्त अजीज शेख म्हणाले. महापालिका नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट बाबत शिबिरात माहिती देऊन, स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर इमारतीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करण्यास सुचविले. स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल प्रमाणे इमारतीची दुरुस्ती करण्याचे शिबिरात सांगितले. दरम्यान नगररचनाकार दिर्घ रजेवर गेल्यावर, नगररचनाकार पदाचा पदभार अंबरनाथ नगरपालिकेच्या नगररचनाकारकडे दिल्याने, पुन्हा विभागाचे काम ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.

ट्रान्झिट कॅम्पला ३० कोटी

 पावसाळ्यात इमारत कोसळून आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास पर्यायी व्यवस्था महापालिकेकडे नाही. याबाबत महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर, ३० कोटीचा निधी शासनाने मंजूर केला. त्या निधीतून भव्यदिव्य ट्रान्झिट कॅम्प उभा राहणार आहे. दरम्यान भिवंडी येथील आमंत्रा येथे १५० तर इतर ठिकाणी १५० प्लॅट शासनाने दिल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जमीर।लेंगरेकर यांनी दिली.