सुभाषचंद्र बोस मैदान ताब्यात घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2018 02:36 AM2018-06-29T02:36:24+5:302018-06-29T02:36:27+5:30
मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात असलेले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान ताब्यात घेण्याचे आदेश आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांना दिले
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात असलेले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान ताब्यात घेण्याचे आदेश आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांना दिले. मैदानाची मूळ जागा केंद्र सरकारच्या मिठागर विभागाची असली तरी सध्या मैदानाचा ताबा महसूल विभागाकडे आहे. मात्र मैदानातील क्रीडा सोयीसुविधांचा अभाव दूर करण्याकरिता महापालिकेला मैदानाचा ताबा हवा आहे.
सध्या या मैदानाचा विकास सीआरझेडच्या नावाखाली खुंटल्याने स्थानिक खेळाडूंना या ठिकाणी अद्ययावत सोईसुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. खेळाडूंसाठी मैदानात असलेल्या शौचालयाची दुरवस्था असून सिझन क्रिकेट सरावासाठी बांधलेल्या नेटच्या काही जाळ्या तुटलेल्या आहेत. काही जाळ््या पालिकेने नव्याने बसवल्या आहेत. या नेटमधील काहींच्या मॅटस् नादुरुस्त झाल्याने मुलांना त्यात क्रिकेटचा सराव करणे अडचणीचे ठरते. अशातच येथील क्रिकेटपटूंना सामने खेळण्यासाठी स्वतंत्र खेळपट्टी उपलब्ध नाही. पर्यायाने टेनिसच्या खेळपट्टीवर सिझन क्रिकेटचे सामने खेळण्यास मनाई केली जाते. त्यामुळे नेट सराव करुनही सामने खेळता येत नसल्याची खंत क्रिकेट प्रशिक्षकांनी व्यक्त केली. मैदानात गवत लावण्यास जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली असली तरी महसूल विभाग प्राप्त तक्रारींवर एकतर्फी कारवाई करीत असल्याची डोकेदुखी अधिकाऱ्यांना सहन करावी लागत आहे. अशा एकतर्फी कारवाईवर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली असून प्राप्त तक्रारींची शहानिशा करुनच कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाºयांशी अलीकडेच पत्रव्यवहार केला आहे. हे मैदान १८ हेक्टर जागेवर वसले आहे. यानंतर पालिकेने स्टेडीयम साकारण्याचा प्रस्ताव एमसीसी (मुंबई क्रिकेट क्लब) कडे पाठविला होता. मैदानालगतची जागा जाण्याच्या भीतीपोटी स्थानिकांनी स्टेडीयमला विरोध केला.
गतवर्षी पालिकेने हे मैदान ताब्यात घेण्यासाठी मिठागरे विभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर मिठागरे विभागाने बाजारभावानुसार किंमत मोजून मैदानाची जागा ताब्यात घ्यावी, असे लेखी उत्तर पालिकेला २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कळवले. आर्थिकदृष्ट्या पालिकेला ते अशक्य होते.