डोंबिवलीतील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांचे सर्व्हेक्षण सुरू - सुभाष देसाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 2, 2017 07:21 PM2017-11-02T19:21:06+5:302017-11-02T19:21:51+5:30
डोंबिवली: रासायनिक कंपन्यांमुळे नागरिकांच्या जिविताला धोका आहे, त्यासाठीच गर्दी, दाट वस्तीच्या ठिकाणे अशा ठिकाणच्या एमआयडीसी क्षेत्रातील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांचा सर्व्हे सुरु आहे.
डोंबिवली: रासायनिक कंपन्यांमुळे नागरिकांच्या जिविताला धोका आहे, त्यासाठीच गर्दी, दाट वस्तीच्या ठिकाणे अशा ठिकाणच्या एमआयडीसी क्षेत्रातील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांचा सर्व्हे सुरु आहे. त्या सर्व्हेमध्ये प्राधान्याने डोंबिवली एमआयडीसीतील कंपन्यांचा समावेश आहे, त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्या सुरक्षित जागी स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
एका खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देसाई डोंबिवलीत आले होते, त्यावेळी त्यांनी लोकमतला माहिती दिली. प्रोबेस या रासायनिक कंपनीत स्फोट झाला. त्यावेळी विविध घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षा यंत्रणा बळकट होईल असे वाटले होते, पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून एमआयडीसी परिसरात कमी अधिक प्रमाणात अपघाताच्या घटना घडतच आहे, त्यासाठी सर्व्हे होणे आवश्यक असून ते काम जोमाने सुरु आहे. त्या स्फोटानंतर कारणमीमांसा करणारी समिती नेमली होती त्या समितीचे काम अद्याप बाकी असून लवकरच तो अहवाल समोर येइल असेही देसार्इंनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसीच्या बहुतांशी सर्वच ठिकाणच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाली आहेत. ती काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अतिक्रमण विरोधी पथक, स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा यांच्यावर अवलंबुन रहावे लागते. पण आता तसे होणार नाही. एमआयडीसी स्वत:चे अतिक्रमण विरोधी पथक तयार करत असून लवकरच ते सर्व ठिकाणच्या एमआयडीसी भागात कार्यरत होणार असल्याचे देसाई म्हणाले.
एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांची चाळण झालेली असून ते रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावेत की, एमआयडीसीने करावेत असा युक्तीवाद सातत्याने करण्यात येत असतो, आणि त्याचा त्रास नागरिकांना होतो. त्यावर कर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यायचा आणि रस्ते एमआयडीसीने करायचे अशी मागणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असता कामा नये. सगळयाच ठिकणी ही प्रमुख अडचण असून स्थानिक स्वराज्य संस्थानीच एमआयडीसी हद्दीतील रस्ते चांगले ठेवायला हवेत. सेवा कर (सर्व्हीस टॅक्स) एमआयडीसी घेते, पण मालमत्ता कर नाही, याची सगळयांनी नोंद घ्यावी असेही ते म्हणाले. त्यावेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, महापौर राजेंद्र देवळेकर, स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे, शिवसेना शहरप्रमुख नगरसेवक राजेश मोरे, अॅड. सुदीप साळवी आदी उपस्थित होते.