‘गॅमन इंडिया’चा विषय स्थगितच, सभापतींची माहिती

केडीएमसीच्या स्थायी समितीची सभा : १६ नोव्हेंबरला होणार चर्चा, सभापतींची माहिती

कल्याण : मलनि:सारण केंद्र उभारणाऱ्या गॅमन इंडिया कंपनीला या नावाऐवजी गॅमन इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स या नावाने बिल अदा करण्याचा प्रस्ताव ३१ आॅक्टोबरच्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीस आला होता. त्यावेळी स्थायी समिती सभापती राहुल दामले व शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे यांच्यात खडाजंगी झाली. त्यामुळे ही सभा तहकूब करण्यात आली. स्थायीची सभा सोमवारी याच विषयावर गाजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, तो विषय स्थगित ठेवून १६ नोव्हेंबरच्या सभेत चर्चेला आणला जाईल, असे दामले यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘गॅमन इंडिया’ कंपनी १० वर्षांपासून मलनि:सारण केंद्र उभारत आहे. मात्र, केंद्र उभारूनही सर्व मैला कोपर व जुनी डोंबिवली परिसरातील शेतात तसेच थेट खाडीत सोडला जात आहे. त्यामुळे खाडी प्रदूषित झाल्याचा मुद्दा म्हात्रे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर अधिकाºयांनी मौन बाळगल्याने म्हात्रे संतप्त झाले. त्यामुळे म्हात्रे व दामले यांच्या खडाजंगी झाली. हा विषय सोमवारच्या सभेत स्थगित ठेवण्यात आला. मात्र, त्यावर १६ नोव्हेंबरच्या सभेत चर्चा केली जाईल, असे दामले यांनी स्पष्ट केले.
दामले म्हणाले, ‘गॅमन इंडिया’ने काम न करताच बिल अन्य नावाने मागितले आहे. त्याला मंजुरी द्यावी, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्याचा विषय मंजूर केला जाणार नाही. त्यावर, १६ नोव्हेंबरच्या सभेत सविस्तर चर्चा केली जाईल. अधिकाºयांनीही तेव्हा येताना सविस्तर माहिती घेऊन यावे.’
भुयारी गटार योजनेच्या दुसºया टप्प्याला मंजुरी देण्याचा विषय सभेच्या पटलावर होता. मात्र, तो १२५ कोटी रुपये खर्चाचा असल्याने त्याच्या मंजुरीच्या वेळी आयुक्तांनी सभेला उपस्थित असणे आवश्यक आहे. आयुक्त काही कारणास्तव सभेला न आल्याने हा विषय स्थगित ठेवला. तसेच मलंग रोड ते उल्हासनगर हद्दीपर्यंतचा २५ कोटींच्या रस्त्याचा विषयही स्थगित ठेवण्यात आला. पुढच्या सभेत तो मांडला जाणार आहे.

‘प्रीमिअर’च्या विकासाला परवानगी कोणाची?

२००२ मध्ये महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यात आली. त्यावेळी महापालिकेने ग्रामपंचायत तसेच प्रीमिअर कंपनीलाही मालमत्ता थकाबाकीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, कंपनी बंद आहे. जागेचा व्यवहार होताच देणी दिली जातील, असे कंपनीने महापालिकेस कळवले.

सध्या कंपनीने ही जागा एका विकासकाला दिली आहे. कंपनीकडून जकातीपोटी १२ कोटी, तर मालमत्ताकरापोटी चार कोटी येणे आहे. ते भरता विकासकाम कसे सुरू झाले. महापालिकेने थकबाकीदार कंपनीला विकासाची परवानगी कशी दिली, असा सवाल शिवसेना सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी केला आहे.

कंपनीचा परिसर कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये येत आहे. त्यामुळे या परवानग्या एमएमआरडीएने दिल्या असाव्यात, असे प्रशासनाने सांगितले. परंतु, कंपनी थकबाकी भरत नसेल तर, दिलेली पवानगी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.