अनुदानबंदीच्या कु-हाडीने उडाली गाळण

‘स्वच्छ भारत’ अथवा ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत शहरात गोळा होणाऱ्या ८० टक्के कच-याचे एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत निर्मितीच्या ठिकाणीच वर्गीकरण न करणा-या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा

नारायण जाधव 
ठाणे : ‘स्वच्छ भारत’ अथवा ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत शहरात गोळा होणाऱ्या ८० टक्के कच-याचे एप्रिल २०१८ अखेरपर्यंत निर्मितीच्या ठिकाणीच वर्गीकरण न करणाºया राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा नगरविकास विभागाने दिला होता. राज्यातील अनेक शहरांत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता नगरपालिकांसाठी मे २०१८, तर महापालिकांकरिता जून २०१८ ही नवी डेडलाइन दिली आहे. मात्र, ती वाढवताना नागरिकांनी घरोघरी विलगीकरण केलेल्या कचºयाचीच स्था. स्व. संस्थांनी १०० टक्के वाहतूक करणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय, महापालिकांनीच ओल्या कचºयापासून खताची निर्मिती करून त्याची माहिती केंद्राच्या वेबपोर्टलवर टाकली, तरच शासकीय अनुदान मिळेल, अशी ताकीद नव्याने दिली आहे.
ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली शहरांत नागरिक कचºयाचे विलगीकरण करत नाहीत. नागरिकांनी ते केल्यास कचरा डम्पिंगवर नेताना एकत्रित वाहतूक होत असल्याने महापालिका, नगरपालिकांचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. कल्याण- डोंबिवलीतील नागरिकांनी तर थेट महापालिकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल का करू नये, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

कंपोस्टसाठीचे खड्डे रिकामे करण्याचे आदेश
राज्यातील काही शहरांत केलेल्या सर्वेक्षण २०१८ नुसार घनकचºयावर प्रक्रिया करण्याकरिता पीट कंपोस्टिंगसाठी जमिनीत खड्डे करून त्यात ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यात येते. तथापि, ही पद्धत शास्त्रोक्त नसल्याने हे खड्डे पावसाळ्यापूर्वी रिकामे करून त्यापुढची कंपोस्ट प्रक्रिया जमिनीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एक टन ओल्या कचºयापासून
२०० किलो कंपोस्ट हवे
निर्माण होणाºया एक टन ओल्या कचºयापासून १५० ते २०० किलो कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित असून चार ते सहा टन चांगल्या प्रकारचे कंपोस्ट खत तयार होत असेल, तरच ते शहर कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करण्यात यशस्वी झाल्याचे मानण्यात येईल, असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

डस्टबिन सीएसआर निधीतूनच
राज्यातील सर्व स्था.स्व. संस्थांनी कचºयाचे वर्गीकरण ओला, सुका व घातक कचरा असे करावे. त्यासाठी अनुक्रमे हिरव्या, निळ्या व लाल रंगांचे डस्टबिन ठेवावे. घरगुती डस्टबिनचा खर्च सीएसआर निधीतून करावा. तो कोणत्याही परिस्थितीत ‘स्वच्छ भारत अभियान’ किंवा चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून करू नये, असे यापूर्वीच बजावूनही अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

केंद्राच्या वेबपोर्टलवर नोंद केल्यावरच मिळणार अनुदान
महापालिकांनी विलगीकरण केलेल्या कचºयापासून कंपोस्ट खत तयार केल्याबाबत सादर केलेल्या आकडेवारीची स्वतंत्र तपासणी करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच निर्माण होणाºया कंपोस्टची केंद्र शासनाच्या वेबपोर्टलवर नोंद करण्याचेही बंधन घातले असून त्यानुसारच शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान त्या स्था.स्व. संस्थांना वितरित करण्यात येईल. नगरविकास विभागाच्या या इशाºयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाचावर धारण बसली आहे.

कचºयाचे विलगीकरण न करणाºया राज्यातील नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता हा शेवटचा इशारा आहे. देशातील ४०४१ शहरांनी या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये सहभाग घेतला आहे. यात अमृत योजनेत सहभागी असलेल्या राज्यातील ३९४ शहरांचा गुणानुक्र म निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी सूचना देऊनही आणि ५ ते २० कोटींपर्यंतची विविध बक्षिसे जाहीर करूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या क्षेत्रात गोळा होणाºया कचºयाचे जागेवरच वर्गीकरण करत नाही.