पालिकेच्या बुडत्या जहाजाला अनुदानाच्या कुबड्या

मागील दोन वर्षे कोरोनाचे सावट होते. आता ते दूर झाले आहे, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत काही रक्कम खेळू लागली.

- अजित मांडके, 
उप-मुख्य वार्ताहर
रोनानंतर ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे समाधानकारक चित्र एकीकडे दिसत आहे. महापालिकेने आतापर्यंत ७४१ कोटींचे उत्पन्न मिळविले आहे. मात्र, ठाणे महापालिकेवर आजही २,८०० कोटींच्या आसपास दायित्व आहे. ठेकेदारांची ४५० कोटींच्या आसपास देणी आजही शिल्लक आहेत. महापालिकेला मिळालेल्या ३७० कोटींच्या अनुदानामुळे पालिकेचे बुडते जहाज तरताना दिसत आहे. पालिकेच्या बुडत्या जहाजाला अनुदानाच्या कुबड्या प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, पालिकेवर ही वेळ केवळ कोरोनामुळे आली आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. कोरोनापूर्वी पालिकेकडून हाती घेण्यात आलेल्या मोठ्या प्रकल्पांच्या अवाढव्य खर्चामुळे पालिकेवर हे आर्थिक संकट ओढवले. हे मोठे प्रकल्प मार्गी तर लागले नाहीतच; परंतु, त्यासाठी जो खर्च करण्यात आला, तो पाण्यात गेला.

मागील दोन वर्षे कोरोनाचे सावट होते. आता ते दूर झाले आहे, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत काही रक्कम खेळू लागली. एक वेळ अशी आली होती की, पालिकेला कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. कोरोनाकाळात पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळल्याचे दिसून आले. 
ठेकेदारांची ८५० कोटींची बिले थकली. महापालिका उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यात कमी पडली. आता पालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटींची शिल्लक आहेत. मात्र, ही शिल्लक राज्य शासनाकडून विविध विकासकामांसाठी ३७० कोटींचे अनुदान मिळाल्याने दिसत आहे. त्यातून पालिका सध्या विकासकामे करीत आहे. आजही पालिकेच्या तिजोरीवर २,८०० कोटींचे दायित्व आहे. हे देणे देऊन आर्थिक घडी कशी बसवायची, असा पेच पालिकेला सतावत आहे.

तत्कालीन आयुक्तांनी कोरोनापूर्वी शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक मोठमोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली. त्यात पारसिक चौपाटी, रस्ते विकास, नवनवीन उद्यानांची निर्मिती, खाडीचे खारे पाणी गोडे करणे, चौपाट्यांचा विकास, जेटी तयार करणे आदींसह इतर मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसतानाही हे शिवधनुष्य त्यांनी खांद्यावर उचलले होते. मात्र, कोरोना आला आणि त्यांची बदली झाली. या प्रकल्पांना घरघर लागली. 

काही प्रकल्पांची कामे सुरू झाली तर काही प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी सल्लागारांवर कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला. काही कमी बजेटच्या कामांना वाढीव बजेट खर्च करण्यात आले. मर्जीतील ठेकेदारांची बिले दबावापोटी एकरकमी काढण्यात आली. मात्र, काहींची आजही ५० टक्के बिले अदा झालेली नाहीत. यामुळेच पालिकेचे जहाज आणखी खोलात गेले.

राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क, सुशोभीकरणासाठी आलेल्या अनुदानातूनच पालिकेचा कारभार चालताना दिसत आहे. एकूणच पालिकेच्या बुडत्या जहाजाला अनुदानाच्या कुबड्या मिळाल्यानेच पालिकेच्या जहाजाने तग धरला आहे.