भातसा धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला ५० वर्षांनंतर मिळाले यश !

मुंबई पालिकेत मिळणार नोकरी 

वसंत पानसरे
     लोकमत न्यूज नेटवर्क
किन्हवली : शहापूर तालुक्यात १९६८ मध्ये बांधण्यात आलेल्या भातसा धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना आता लवकरच मुंबई महापालिकेत नोकरी मिळणार आहे. यातील २८ जणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार वर्ग ३ व ४ पदांसाठी संधी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या आगामी महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार असून यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. धरणामध्ये आपली राहती घरे व शेतजमिनी गेलेल्या ९७ कुटुंबांना पुढील महिन्यात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या हस्ते जमिनीचे सातबारावाटप होणार असल्याने आपली हक्काची घरे तब्बल ५० वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळणार आहे.

भातसा धरणासाठी ६५३ हेक्टर खाजगी जमीन १९६८/६९ मध्ये संपादित केली होती. यामध्ये पाल्हेरी, पाचीवरे, घोडेपाऊल, पळसपाडा, वाकीचापाडासह  धरण बुडीत क्षेत्रात चार गावे पूर्णतः तर १४ गावे अंशतः बुडीत झालेली होती. यामध्ये एकूण ९७ कुटुंबांची १०१ घरे बाधित होऊन ५७८ ग्रामस्थ रस्त्यावर आले होते. १९६८ / ६९ मध्ये पुनर्वसन कायदा राज्यात नसल्याने त्यांचे पुनर्वसन झालेले नव्हते. 
१९७६ मध्ये हा कायदा अमलात आल्यापासून प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांसाठी भांडत होते. मात्र, मागील आठ ते दहा वर्षांत सामाजिक कार्यकर्ते बबन हरणे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारदरबारी पाठपुरावा करत जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश घोडी, शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांच्या सहकार्याने प्रकल्पग्रस्तांना आता कुठे यश मिळणे सुरू झाले आहे.

प्रकल्पबाधित ९७ कुटुंबांचे पुनर्वसन तालुक्यातील शेंडेगाव येथे होणार आहे

. त्या ठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अडीच कोटींच्या विकासकामांच्या प्रशासकीय कामांच्या मंजुरीसाठीचे पत्र भातसा धरण व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांनी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना दिले आहे. यात शेंडेगावअंतर्गत रस्त्याची व मोरी बांधण्यासाठी ५७ लाख, पाणीपुरवठ्यासाठी ४९ लाख, समाजमंदिरसाठी १६ लाख, स्वच्छतागृहासाठी सात लाख, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ३३ लाख, गावात अंतर्गत गटारे बांधण्यसाठी ८७ लाख मंजुरीचे पत्र दिलेले आहे.

मुंबई पालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, महापालिका माजी आयुक्त प्रवीण परदेशी, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, पुनर्वसन अधिकारी उपेंद्र तामोरे, भातसाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांनी पुढाकार घेऊन विशेष सहकार्य केल्यामुळे प्रलंबित प्रश्न सुटतोय, याचे समाधान आहे.
    - बबन हरणे, समन्वयक, 
    प्रकल्पबाधित संघर्ष समिती