कांबे ग्रामपंचायतीच्या उच्च न्यायालयातील पाण्यासाठीच्या लढ्याला यश

ग्रामस्थांची तहान भागणार...

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अनधिकृत नळजोडणी खंडित करण्यास सुरुवात

ग्रामस्थांची तहान भागणार, मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाने अनधिकृत नळजोडणी खंडित करण्यास सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

वज्रेश्वरी : भिवंडी तालुक्यातील कांबे ग्रामपंचायतीने अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने ग्रामस्थांची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी सरकारी उंबरठे झिजविले होते. मात्र तरीही आपला प्रश्न सुटत नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यावर सुनावण्या झाल्या. न्यायालयाने शासनाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत फटकारत अनधिकृत जोडण्या खंडित करून कांबे ग्रामस्थांना पाणी पुरवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार भिवंडीत अनधिकृत जोडण्या खंडित करण्यास बुधवारी सुरुवात झाली. त्यामुळे कांबे ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लवकरच सुटण्याच्या मार्गावर असल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.

भिवंडी शहराला लागून असलेल्या कांबे गावातील नागरिकांना शासनाच्या स्टेम प्राधिकरण या उपक्रमाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. परंतु हा पुरवठा मंजूर कोट्याप्रमाणे होत नव्हता, कारण पाणीपुरवठा करणारी पाइपलाइन ही भिवंडी शहराजवळ असलेले कारखाने, लूम, सायझिंग आदी औद्योगिक ठिकाणी जात होती. तसेच काही इमारतींना स्थानिक राजकीय नेते आणि आणि अधिकारी यांच्या संगतमताने मुख्य पाइपलाइनला अनधिकृतपणे जोडणी करून त्यांना पाणीपुरवठा होत होता. पर्यायाने कांबेवासीयांना अपुरा पाणीपुरवठा होत होता. त्यावर कांबे येथील ग्रामस्थांनी स्टेम आणि संबंधित सरकारी अधिकारी यांना पत्रव्यवहार, मोर्चा, आंदोलन आणि उपोषण या मार्गाने पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी मागणी केली होती.

अखेर ग्रामपंचायत कांबे आणि इतर सहा महिलांनी स्टेम आणि शासनाच्या संबंधित इतरांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आतापर्यंत तीन सुनावण्या झाल्या. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने शासनाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारत यावर लवकरच उपाययोजना करून कांबे ग्रामस्थांना मंजूर पिण्याचे पाणी पुरवावे आणि अनधिकृत नळजोडण्या खंडित कराव्यात, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी भिवंडी शहरातील आरिक गार्डन, अमिना बाग आदी ठिकाणांवरील अनधिकृत नळ जोडणी खंडित करण्यास स्टेमच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात सुरुवात केली. लवकरच कांबे गावासाठी पाइपलाइन टाकून त्याद्वारे येथील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

-----------

गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही आमच्या हक्काच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी लढा देत होतो, परंतु आम्हाला दाद दिली नाही. अखेर हा प्रश्न उच्च न्यायालयात गेला. तेथील निर्णयामुळे आमची हक्काच्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होणार असल्याचा आनंद होत आहे.

- सुखदेव पागी, सरपंच, ग्रामपंचायत कांबे