महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांना समन्स

आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन जमीन बळकावल्याप्रकरणी लोकमतने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

ठाणे : कांबा-वाघेरापाडा, ता. कल्याण येथील आदिवासी शेतकऱ्यांची शेकडो एकर शेतजमीन उल्हासनगर येथील व्यापारी व विकासकांनी बनावट शेतकरी दाखल्यांद्वारे हडपल्याचा आरोप आहे. यावरील कारवाईत हलगर्जी केल्यामुळे राजस्थान येथील महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह ठाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती (एससी-एसटी) आयोगाने समन्स बजावल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन जमीन बळकावल्याप्रकरणी लोकमतने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई न केल्यामुळे परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी आदिवासी शेतकरी विठ्ठल शिद, बाळाराम शिद यांची बाजू मांडली आहे. याची दखल घेऊन आयोगाने राजस्थानच्या महसूल विभागाचे सचिव, सिरोहीचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड यांना ‘समन्स’ बजावून १२ जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे सुनावणीसाठी हजर होण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेऊन सुनावणी लावल्यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
कांबा-वाघेरापाडा येथील स.नं. ४७/१, ४७/२, १०८/३ १२१/१ आदी शेतजमीन उल्हासनगर येथील व्यापारी बिल्डर प्रकाश बुधरानी, नीशा बुधरानी, शीतल बुधरानी, गिरीश बुधरानी, विशाल बुधरानी यांनी राजस्थान राज्यातील शिवगंज, सिरोही, गाव ‘मनाधर’ येथील शेतकरी असल्याचा बोगस दाखला सादर करून खरेदी केल्याचा दावा केला आहे. याविरोधात तक्रार दाखल करूनही फेरफार नोंदी केल्याची मनमानीदेखील प्रशासनाने केली आहे. याशिवाय, याप्रकरणी कल्याण न्यायालयातदेखील प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कल्याण तहसीलदारांनी या जमीनप्रकरणी गंभीर बाब आहे, असा अभिप्राय देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईसाठी पाठवलेले आहे. दरम्यान, बुधरानीसह शांतिलाल पोरिया, अश्विनीकुमार शहा आणि जमीनमालक विष्णू फडके यांच्या वारसाविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला आहे. या कालावधीतच प्रशासनाने फेरफार नोंदवण्याची मनमानी केल्याचा आदिवासी शेतकºयांचा आरोप आहे.

जमीन तिस-या व्यक्तीला विकण्याची चलाखी
या शेकडो एकर जमिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना प्रकाश बुधरानी यांनी स.नं. १०८/३, १२०/१, १२१/१ ही जमीन योगेश नारायण देशमुख यांना विकल्याचा आरोपही शेतकºयांनी केला आहे.
न्यायप्रविष्ट या जमीन प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी या दोषी व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात मदत करून विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेलादेखील उलटसुलट उत्तरे दिल्याचा आरोप आहे.
यानंतरच्या वेळोवेळी झालेल्या चौकशीनंतरही देशमुख यांनी ही जमीन तिसºया म्हणजे गुणवंत प्रेमराज भंगाळे, नरेश भाटिया आणि नोतदास तनवाणी यांना विकून फेरफार नोंदणी केल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे.

नियमाविरोधात शिफारसी करण्यात आल्या असून परवानगीदेखील ज्या अटीशर्तींनुसार देण्यात आली आहे. तिचे पालन होताना दिसत नसल्याचे गुप्ता यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.