सुप्रीम कंपनीने केला सर्व आरोपांचा इन्कार

भिवंडी-मनोर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने तिच्यावर स्थानिकांनी व काही नेत्यांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचा पुराव्यासह इन्कार केला आहे.

वाडा : भिवंडी-मनोर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने तिच्यावर स्थानिकांनी व काही नेत्यांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचा पुराव्यासह इन्कार केला आहे.
सुप्रीम समूहातील सुप्रीम मनोर, वाडा, भिवंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडने या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम २०१० मध्ये सुरू केले. त्याची लांबी ६४.३२० कि.मी. होती. त्यातच वनविभागाचे क्षेत्र येत असल्याने व त्यात काम करण्यास वनविभागाने अनुमती नाकारली आहे. तसेच विश्वभारती फाट्यापासून ते पुढे भिवंडी शहरापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला स्थानिकांनी विरोध केला त्यामुळे ही कामे अपूर्ण आहेत. वास्तविक ही कामे पूर्ण करण्यास कंपनी तयार असतांनाही या दोन बाबींमुळे ती होऊ शकलेली नाहीत. रिलायन्स, एअरटेल, महावितरण यांच्या केबलसाठी रस्ते खोदले गेले आहेत दोन वर्षातील अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाली आहे.
या रस्त्यासाठी ज्यांच्या जमिनीचे संपादन केले त्यांना तिचा मोबदला रेडी रेकनरनुसार दिला आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही प्रकल्पबाधित भूधारकाची मोबदला मिळालेला नाही अशी लेखी तक्रार कंपनीकडे नाही. या महामार्गाचे बरेचसे काम स्थानिक उपकंत्राटदार नेमून सुप्रीमने करवून घेतलेले आहे. त्यासाठी या उपकंत्राटदाराने वापरलेल्या गौण खनिजापोटी शासकीय दराने आवश्यक ती रॉयल्टी शासनाकडे भरलेली असून त्याच्या पावत्याही कंपनीकडे आहेत. तसेच त्या महसूल खात्याकडेही आहेत. त्याचा विचार न करता तक्रारीत केलेल्या आरोपांचा ढोबळ विचार करून कंपनीकडून स्वामीत्वधन वसुलीचा आदेश महसूल अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. म्हणूनच कंपनी मुंबई हायकोर्टात त्या विरोधात धाव घेती झाली आहे. याबाबतच्या याचिकेवर माननीय न्यायालयाने महसूल अधिकाऱ्यांना कंपनीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय याबाबत कोणताही आदेश देऊ नये अथवा कारवाई करू नये असे आदेश दिलेले आहेत, असे कंपनीच्या प्रशासकीय महाव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले
आहे. (वार्ताहर)