सुप्रीम कोर्टाचा ठामपाला दणका : बेछूट वृक्षतोडीला लगाम

ठाणे : शहरातील वृक्षछाटणीसंदर्भात हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या ठाणे महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. वृक्षछाटणीची परवानगी देताना धोरण निश्चित करावे, वृक्षगणना करताना वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून करावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेश हरित लवादाने ठाणे महापालिकेला दिले होते. ठाण्यातील दक्ष नागरिक प्रदीप इंदुलकर यांनी यासंदर्भात हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. त्या विरोधात महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टानेदेखील हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवून पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर वृक्षछाटणीसंदर्भात धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय दिल्याने अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीरपणे वृक्षछाटणीला आळा बसणार आहे.
श्रीनगर परिसरात जुलै २०१५ साली मोठ्या प्रमाणात वृक्षांच्या फांद्याची छाटणी झाली होती. जवळजवळ २५ ते ३० वृक्ष पालिकेच्या कंत्राटदाराने पर्णहीन केले होते. ही छाटणी महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धन आणि जतन अधिनियम १९७५ कायद्यानुसार वृक्षतोड ठरते, असा दावा करून जाग या संस्थेचे संयोजक इंदुलकर यांनी ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे दाद मागितली होती. या तक्रारीचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही पालिकेच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे अखेर त्यांनी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये हरित लवादाकडे अर्ज करून या सर्व प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी वृक्षछाटणीसाठी धोरण निश्चित करावे, अशी विनंती केली होती. हरित लवादापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर वृक्षछाटणीसंदर्भात निश्चित धोरण तयार करणे, वृक्षांची गणना वैज्ञानिक पद्धतीने करावी तसेच आयुक्तांनी ५० हजार रु पये पर्यावरण जनजागृतीसाठी शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द करून पाच हजार रु पये याचिकाकर्त्यांना द्यावे, असा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाला ठाणे महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले.
दोन वर्षे ही केस सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होती. अखेर, ३० सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय देताना हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. केवळ ५० हजार शिक्षण विभागाला देण्याचा आणि पाच हजार रु पये याचिकाकर्त्यांना देण्याचा निर्णय यामधून वगळला आहे.

ठामपाला धोरण ठरवावे लागणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहरात बेछूट पद्धतीने होणाºया वृक्षछाटणीला आळा बसणार असून पालिकेला आता यासंदर्भात निश्चित धोरण करावे लागणार आहे. महापालिकेने केवळ प्रतिष्ठा जपण्यासाठी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन पुन्हा एकदा ठाणेकर करदात्यांचे पैसे वाया घालवले असल्याची टीका जागचे पदाधिकारी संजय मंगो यांनी केली आहे. तर, हे धोरण आता महापालिकेला निश्चित करावे लागणार असून यामुळे शहरातील अशास्त्रीय वृक्षछाटणीला आळा बसणार असल्याचे प्रदीप इंदुलकर यांनी सांगितले.