उल्हासनगरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण
By सदानंद नाईक | Published: April 3, 2024 05:01 PM2024-04-03T17:01:39+5:302024-04-03T17:02:35+5:30
उल्हासनगर अवैध बांधकामाबाबत प्रसिद्ध असतांना, धोकादायक इमारतीचा प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून ऐरणीवर आला. इमारतीचे स्लॅब कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला.
![Survey of hazardous buildings in Ulhasnagar | उल्हासनगरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण Survey of hazardous buildings in Ulhasnagar | उल्हासनगरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/sdhgermk4e6t_2024041205527.jpg)
उल्हासनगरातील धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण
उल्हासनगर : पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली. शहरात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून यापूर्वी इमारती कोसळून अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे.
उल्हासनगर अवैध बांधकामाबाबत प्रसिद्ध असतांना, धोकादायक इमारतीचा प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून ऐरणीवर आला. इमारतीचे स्लॅब कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी शासनाने जीआर काढला आहे. त्याचा किती लाभ नागरिकांना मिळतो. हे काळच ठरविणार आहे. मात्र महापालिकेने सतर्कता म्हणून पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यात बैठक झाली. अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण बांधकाम विभागा अंतर्गत प्रभाग समिती कार्यालयाच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. आयुक्त अजीज शेख यांनी धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणी व उपाययोजनाबाबत लवकरच सामाजिक संघटना, पालिका अधिकारी, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक आदी सोबत चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
शिंदेंसेनेचे जिल्हासंघटक नाना बागुल, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सारंग थोरात, रिपाइं आठवले गटाचे पदाधिकारी व अन्य जणांनी मंगळवारी आयुक्त अजीज शेख यांनी भेट घेऊन झोपडपट्टीतील घरे नियमित करणे, धोकादायक इमारती, अवैध बांधकामे नियमित करणे, त्यातील समस्या आदी बाबत चर्चा करून ठोस निर्णय व नागरिकांत जनजागृती करण्याची मागणी केली. यावेळी शहर अभियंता संदीप जाधव, सहायक नगररचनाकर संचालक ललित खोब्रागडे, मुख्य लेखाअधिकारी किरण भिल्लारे आदीजन उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी धोकादायक इमारती बाबत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.