हयातीचा दाखला बदलला; निराधार लाभार्थी बॅंकांमध्येही विनाआधार!

ठाणे जिल्हा : बँकांकडून दाखला अमान्य, लाभार्थ्यांच्या तक्रारी 

सुरेश लाेखंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
ठाणे : जिल्ह्यात विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत अनुदान वाटपाच्या योजना सुरू आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या ६५ व ६५ वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींना केंद्र शासनाची इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, राज्य शासनाची श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन व संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आदी राबविण्यात येत आहेत. यासाठी लागणारा हयातीचा दाखला प्रशासनाने दिलेला आहे. पण बँकांकडून तो मान्य केला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या योजनांचे निराधार लाभार्थी सध्या विनाआधार झाले आहेत.

 इंदिरा गांधी  योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना प्रतिमहा २०० व ५०० रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील ४,२९३ वृद्धांना मिळतो. यंदा ७१ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यातून ऑगस्टपर्यंत ६२ लाख ५१ हजार ५०० पर्यंतचे अनुदान वाटप झाले आहे. गेल्या वर्षी मार्चअखेरपर्यंत एक कोटी पाच लाख ८३ हजारांचे वेतन वाटप झाले आहे. या वेतनाची रक्कम दरमहाऐवजी कधी तीन, पाच तर कधी सहा महिन्यांची रक्कम एकाच वेळी खात्यावर जमा होते. मात्र लाभार्थी दरमहा बँकेत येऊन खात्यात पैसे जमा झाले का, म्हणून विचारणा करतात. श्रावणबाळ योजनेद्वारे दरमहा ५०० व ८०० रुपये मिळतात. या योजनेचे जिल्ह्यात ४,९९६ लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना दोन्ही योजनांचे दरमहा एक हजार रुपये मिळतात. 

‘मदत दरमहिन्याला वेळच्या वेळी मिळावी’
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतनद्वारे ३०० रुपये दिले जातात. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजनेतून ७०० ते ८०० रुपये मिळतात. या योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये विधवा निवृत्ती वेतनचे ११९ लाभार्थी, तर संजय गांधी निराधारचे नऊ हजार ४५७ लाभार्थी आहेत. मात्र, ही मदत दरमहिन्याला वेळच्या वेळी द्यावी. त्यातून घर चालवता येईल, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

खातेदारांना आम्ही दाखला देतो. त्यासाठी आम्ही स्वत: तहसीलदार कार्यालयात जाऊन या लाभार्थी खातेदारांची समस्या सोडवली आहे. हयातीच्या दाखल्यासाठीही आम्ही सहकार्य करून त्यांचे अनुदान मिळवून देतो.
- राजेश घेरा, बॅंक अधिकारी
हयातीच्या दाखल्यासाठी कोणाचेही हाल व्हायला नकोत. त्यासाठी आम्ही आधीपासून प्रयत्नशील आहोत. तरीही काहींना दाखल्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. त्यावर लवकरच उपाययोजना केली जाईल.
- चेतन पवार, समाजसेवक