जमीनमोजणीस स्थगिती द्या

भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी काटई आणि निळजे येथील प्रकल्पबाधितांना भूसंपादनासाठी नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

कल्याण : भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी काटई आणि निळजे येथील प्रकल्पबाधितांना भूसंपादनासाठी नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार, रस्त्यासाठी जागेची मोजणी १५ व १६ मे रोजी करण्यात येणार आहे. परंतु, त्यास सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने विरोध दर्शवला असून मोजणीस स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
युवा मोर्चाचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी सांगितले की, राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १९९९ मध्ये भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याचे चौपदरीकरण केले. त्यावेळी प्रकल्पबाधितांना मोबदला दिला नाही. केवळ एफएसआय वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, लाभ मिळालेला नाही. आता महामंडळ या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम हाती घेत आहे. राज्य सरकारने त्यास मंजुरी देताना भूसंपादनासाठी नऊ कोटींची तरतूद केली आहे. सहापदरी रस्ता तयार करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्यासोबत २० एप्रिलला बैठक झाली. त्यात बाधितांना मोबदला देण्याबाबत काहीच ठरलेले नव्हते. त्यापूर्वीच काटई व निळजेतील जवळपास ३०० जमीनमालकांना भूसंपादनासाठी जमिनीच्या मोजणीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. १५ व १६ मे रोजी जमिनीची मोजणी होणार आहे. त्यामुळे बाधितांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. या मोजणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी युवा मोर्चाने केली आहे.
भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याचे चौपदरीकरण झाले, तेव्हा हा रस्ता महापालिका हद्दीत होता. २००२ मध्ये २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली. त्यामुळे बाधितांंना मोबदला मिळालाच नाही. सध्या या रस्त्यावरील टाटा पॉवर ते मानपाड्यापर्यंतचा भाग केडीएमसीच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका आहे. तर, मानपाडा ते निळजे, काटईपर्यंतच्या रस्त्याची हद्द ही एमएमआरडीएच्या अखत्यारित आहे. मोबदल्याविषयी महापालिका एमएमआरडीएकडे, तर एमएमआरडीए महापालिकेकडे बोट दाखवते. या दोन्ही सरकारी संस्था या राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे बोट दाखवून बाधितांची टोलवाटोलवी करत आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
आधी चौपदरीकरणात बाधितांना मोबदला द्यावा. त्यानंतरच सहापदरीकरणासाठी मोजणी करावी. मोबदला किती आणि कधी देणार, हे स्पष्ट करावे. एफएसआयऐवजी रोख रकमेच्या स्वरूपात मोबदला द्यावा. बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक मोबदला द्यावा. तसेच बाधितांच्या कुटुंबातील एकाला महामंडळात नोकरी द्यावी. या मागण्यांची पूर्तता केल्याशिवाय मोजणी करू दिली जाणार नाही, असा इशारा युवा मोर्चाने दिला आहे. मोजणीला स्थगिती न देता सरकारी यंत्रणेने पोलीस बळाचा वापर केल्यास त्याला बाधित बळी पडणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
>प्रकल्पांना जागा देण्यास ग्रामस्थांचा नेहमीच विरोध
कल्याण ग्रोथ सेंटरला २७ गावांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर सहापदरीकरण रस्त्यास विरोध आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी घेतलेल्या जमिनी केंद्र सरकारने परत न दिल्याने नेवाळीतील शेतकरी न्यायालयात लढा देत आहेत. नेवाळीचे आंदोलन गाजले होते. नेवाळीनजीकच भाभा अनुसंशोधन केंद्राकडून १३ गावांतील जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यालाही जमीन बचाव संघर्ष समितीचा विरोध आहे. शीळ-डायघर-दिवा परिसरांतून बुलेट ट्रेन जात आहे. त्यांच्या जमीनमोजणीसही मनसेने विरोध केला आहे. जमिनीची मोजणी उधळून लावली आहे.अलिबाग-विरार मल्टीकॉरिडॉर प्रस्तावित आहे. त्यासाठी संदप, बेतवडे, शिरढोण, नाºहेण या परिसरांतील जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यालाही विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे.