रिक्षा-टॅक्सींच्या परवानेवाटपाला स्थगिती द्या!

दिवसागणिक भरमसाट वाढत जाणारी रिक्षा-टॅक्सींची संख्या पाहता परवानेवाटप विनाविलंब बंद करा, अन्यथा त्याला पाच ते दहा वर्षे स्थगिती द्या, अशी मागणी शनिवारी कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाच्या वतीने परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे केली.

कल्याण : दिवसागणिक भरमसाट वाढत जाणारी रिक्षा-टॅक्सींची संख्या पाहता परवानेवाटप विनाविलंब बंद करा, अन्यथा त्याला पाच ते दहा वर्षे स्थगिती द्या, अशी मागणी शनिवारी कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाच्या वतीने परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे केली. या प्रमुख मागणीसह कल्याणकारी महामंडळ, भाडेदरवाढ देणे, ओला-उबेर आणि अवैध प्रवासी वाहतुकीला प्रतिबंध करणे, योग्यता प्रमाणपत्रास होणारा विलंब, या बाबींकडेही रावते यांचे लक्ष वेधले.
ठाणे जिल्हा, कोकण विभाग, एमएमआरडीए क्षेत्रातील रिक्षा-टॅक्सीचालक-मालकांच्या विविध समस्या, प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात न्याय मागण्याच्या अनुषंगाने कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पेणकर यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह परिवहनमंत्री रावते यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. राज्यात सरकारने आॅटोरिक्षा, टॅक्सी परवाने खुले केले आहेत. मागेल त्याला परवाना, प्रथम येईल त्याला परवाना आणि प्राधान्य अशी जाहिरात करून महसुलात वाढ व्हावी, हा एकमेव उद्देश ठेवत परवाने खिरापतीसारखे वाटले जात आहेत. सरसकट परवाने दिले जात असल्याने रिक्षा-टॅक्सी यांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली असून वाहन पार्क करायला आता जागा उरलेली नाही. परिणामी, रिक्षा स्टॅण्ड, रस्ते, पार्किंग, वाहतूकव्यवस्था, वाहतूक पोलीस यंत्रणा आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात ताण येत असल्याकडे महासंघाने लक्ष वेधले आहे. परवाने देताना ठरावीक निकष लावावेत. वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन ते पाच वर्षे जुन्या बॅजधारक व्यक्तीलाच आॅटोरिक्षा, टॅक्सी परवाने देण्यात यावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. आॅटोरिक्षा, टॅक्सीचालक आणि मालकांना माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर सोयीसुविधा प्राप्त करण्यासाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून होते आहे. यासाठी विधिमंडळ अधिवेशनात स्थापना आणि निधीची तरतूद केली आहे. याची विनाविलंब अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता यासाठी महामंडळावर आयएएस दर्जाचा अधिकारी आणि कोकण विभागीय, ठाणे रिक्षा महासंघाचा प्रतिनिधी यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी महासंघाने केली.
आॅटोरिक्षा, टॅक्सी योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणात (पासिंग) होणारा विलंब पाहता ठोस उपाययोजना व्हाव्यात, याबरोबरच ओला, उबेर यांचे वाढलेले प्रस्थ आणि अवैध बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीमुळे रिक्षा आणि टॅक्सीच्या व्यवसायावर परिणाम होत असून ओला, उबेर खाजगी कंपनीला प्रवासी वाहतूक कायद्याच्या कक्षेत घ्यावे आणि नवीन मोबाइल अ‍ॅप टॅक्सी कंपनीला परवानगी देऊ नये, अशीही मागणी रावते यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.
>महासंघाला हवी रिक्षा-टॅक्सी भाडेदरवाढ
रिक्षा-टॅक्सी दरपत्रात वाढ करून मिळावी, याकरिता महासंघाच्या वतीने सातत्याने मागणी होत आहे. आॅटोरिक्षा, टॅक्सी भाडेसूत्र ठरवणारी हकीम समिती तडकाफडकी बरखास्त करून सरकारने चारसदस्यीय खटुआ समिती गठीत केली आहे. परंतु, ही समिती विलंब तसेच वेळकाढूपणा करत आहे. आजतागायत समितीने काहीएक केले नाही. सरकारला अहवाल सादर केलेला नाही. गेली तीन वर्षे सरकार तसेच परिवहन प्रशासनाने महागाईनुसार भाडेवाढ दिलेली नाही, ही बाब खेदजनक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
विचाराअंती निर्णय देऊ : महासंघाने केलेल्या परवानाबंदच्या प्रमुख मागणीबाबत बोलताना परिवहनमंत्री रावते यांनी विचाराअंती निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पेणकर यांनी दिली.