वर्ग भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावांना स्थगिती; सभापतींचे आदेश

सदस्य प्रभाकर जाधव, ऊर्मिला गोसावी आणि माधुरी काळे आदींनीही प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.

कल्याण : केडीएमसीच्या शाळांमधील वर्गखोल्या खाजगी संस्था तसेच शाळांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शनिवारी सभेत दाखल केले होते. परंतु, हे प्रस्ताव परिपूर्ण माहितीसह सादर न केल्याने शिक्षण समितीने ते स्थगित ठेवले. परिपूर्ण माहितीसह प्रस्ताव आणा, तेव्हाच मंजुरीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आदेश शिक्षण समिती सभापती नमिता पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.
योग अभ्यासवर्ग, विशेष मुलांची शाळा यासह खाजगी शाळा, ध्यानसाधना, व्यसनमुक्ती वर्ग, ग्रंथालय आदींना केडीएमसीच्या शाळेचे वर्ग भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. मात्र, या संस्थांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाने शिक्षण समितीच्या मंजुरीसाठी दाखल केले होते. या प्रस्तावांवरील चर्चेआधीच पाटील यांनी सादर केलेल्या निवेदनात भाडेतत्त्वावर वर्गखोल्या देताना जे नाममात्र भाडे आकारले जाते, ते न्याय्य वाटत नाही. वर्गखोल्या भाड्याने देऊन आपले उपक्रम चालवणे एक प्रकारे महाग पडत आहे. महापालिकेच्या शाळांच्या खोल्यांचा वापर करण्याचा खाजगी संस्थांचा वाढता कल पाहता प्रशासनाची भूमिका शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आहे का, असा सवाल पाटील यांनी केला.
सदस्य प्रभाकर जाधव, ऊर्मिला गोसावी आणि माधुरी काळे आदींनीही प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. ज्या खाजगी संस्थांना वर्गखोल्या भाडेतत्त्वावर देत आहोत, त्या सेवाभावी संस्था आहेत की व्यावसायिक आहेत, असा सवालही त्यांनी केला. सेवाभावी असतील तर त्यांना मुदतवाढ देण्यास हरकत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. परंतु, याची माहिती प्रशासनाकडे नव्हती. यावर परिपूर्ण माहिती घेऊन या, मगच प्रस्तावांचा विचार केला जाईल, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. बहुचर्चेअंती अखेर सभापतींनी संपूर्ण माहितीसह प्रस्ताव आणण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

केवळ सहा सदस्यच उपस्थित
शिक्षण समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीनंतरची शनिवारी झालेली ही पहिलीच सभा होती. परंतु, सभेला ११ सदस्यांपैकी केवळ सहा सदस्यच उपस्थित होते.