महासभेत अधिकारी निलंबनाचा ठराव; अतिरिक्त आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे आणि भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्या अपहरणाचा प्रयत्न केला.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे आणि भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्या अपहरणाचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांच्याविरोधात जातीवाचक शब्द वापरल्याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याला जबाबदार अधिका-यांना निलंबित करावे, त्यांची चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास त्यांना पालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्याचा ठराव सोमवारच्या महासभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणाला जबाबदार असलेले अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्यापासून उपायुक्त सु. रा. पवार आणि प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरेंपर्यंत सर्व अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे ठरावात म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ महासभा पूर्णवेळ तहकूब करण्यात आली.
बेकायदा बांधकामप्रकरणी भाजपा नगरसेविका रेखा चौधरी, नगरसेवक रमाकांत पाटील, मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर आणि नगरसेवक प्रभाकर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. नगरसेविका चौधरी यांनी त्यांच्या प्रभागातील बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली जात नाही, असा आरोप केला. तसेच नगरसेवक पाटील यांनी २७ गावातील प्रभाग क्रमांक १०९ मध्ये आठ मजली बेकायदा इमारती उभ्या राहतात, त्याकडे उपायुक्त पवार दुर्लक्ष करतात, असे सभागृहाला सांगितले. नगरसेवक जाधव यांनीही २७ गावातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी पाठपुरावा करुनही प्रशासन दाद देत नसल्याचा मुद्दा मांडला.
यावेळी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका वैजयंती घोलप यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. हळबे आणि धात्रक यांनी अधिकाºयाला मारहाण केली असेल अथवा धमकावले असेल तर तसा गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. पण त्यांनी जे केलेच नाही, ते केल्याची तक्रार देऊन जातीवाचक शब्द वापरल्याचा गुन्हा कशाच्या आधारे दाखल केला, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. नगरसेवक अधिकृत बांधकाम तोडा, असे सांगतो. त्याच्या विरोधात जातीवाचक शब्द वापरल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केला जातो. सदस्य कधी जात पात मानत नाहीत. पण अधिकारी जर जातीचे राजकारण करत असतील, तर त्यांना घरी बसवा. जोवर जातीवाचक गुन्हा मागे घेत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
या प्रकारामुळे नगरसेवक असुरक्षित असल्याची स्थिती उद््भवली आहे. त्यामुळे सदस्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे. आम्हालाही कायदेशीर सुरक्षितता हवी आहे. अधिकारी असे वागत असतील, तर त्यांच्या विरोधात १२७ नगरसेवक रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही घोलप यांनी दिला. घोलप यांच्या वक्तव्याला शिवसेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे, भाजपा नगरसेवक राजन सामंत, मोहन उगले, श्रेयस समेळ, मल्लेश शेट्टी, दीपेश म्हात्रे यांनी जोरदार पाठिंबा दिला.
महापौरांनी अतिरिक्त आयुक्त घरत यांच्यापासून प्रभाग अधिकारी भांगरे यांच्यापर्यंत सर्व अधिकाºयांचे निलंबन करण्यात येईल. त्यांची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा ठराव मंजूर करुन सभा पूर्ण वेळेसाठी तहकूब केली.

स्पष्टीकरणावर गोंधळ
प्रशासनातर्फे बाजू मांडताना उपायुक्त पवार यांनी तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत जून २०१५ रोजी २७ गावे पालिकेत आली.
त्यापूर्वीच तेथे ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे सांगितले. ती तोडण्यासाठी २०१७-१८ या काळात ५० वेळा पोलीस बंदोबस्त मागितला. पण फक्त १६ वेळा तो मिळाला.
पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकात ५७ पोलिसांचे पथक आहे. या पथकाच्या आधारे फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली जाते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी देताच सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला.