स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावाला स्थगिती

गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी माजी सचिव सुभाष

कल्याण : गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी माजी सचिव सुभाष भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या कार्याेत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी भूमिका घेतली असताना दुसरीकडे स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा महासभेचा असताना प्रशासनाने परस्पर दिलेली स्वेच्छानिवृत्ती ही एकप्रकारे महासभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असा आरोप सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी सोमवारच्या महासभेत केला. त्यातच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त दीपक पाटील हे यावर उत्तर देण्यास सभागृहात उपस्थित नसल्याने नगरसेवकांच्या मागणीनुसार महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
केडीएमसीच्या सचिवपदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळणारे सहायक आयुक्त सुभाष भुजबळ यांना निवृत्तीला सात महिने आहेत. असे असताना त्यांनी प्रशासनाकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला होता. त्याला आयुक्ती ई. रवींद्रन यांनी ३० नोव्हेंबरला मान्यता दिली. वास्तविक भुजबळ हे वर्ग २ चे अधिकारी आहेत. त्यामुळे याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव स्थायी समिती तसेच महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवणे अपेक्षित होते आणि त्यांच्या मान्यतेनुसार निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, परस्पर भुजबळांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली. विशेष म्हणजे, याबाबत महासभा व स्थायी समितीलाही कल्पना दिली नव्हती.
सोमवारच्या महासभेत भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव कार्याेत्तर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. यात महासभेला अंधारात ठेवून प्रशासनाने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता होती. त्यातच गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरा मारल्याने सचिव विभागातील कर्मचारी भुजबळ यांच्यावर तीव्र नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांनी भुजबळांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा कार्याेत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी विनंती देवळेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात होताच नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी, स्वेच्छानिवृत्तीचा अधिकार महासभेला आहे का स्थायीला? असा सवाल केला. नेमणूक करण्याचा अधिकार हा महासभेला असल्याने त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अधिकारही महासभेचाच असल्याचे स्पष्टीकरण या वेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दिले. त्यामुळेच कार्याेत्तर अंतिम मंजुरीसाठी तो महासभेकडे पाठवला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर तुम्ही निवृत्ती द्यायला हवी होती. परंतु, प्रशासनाने तो निर्णय परस्पर घेतला, अशा शब्दांत मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी तोफ डागली. ही सामान्य प्रशासन विभागाची चूक आहे. सभागृहात उपायुक्त पाटील हे यावर उत्तर देण्यासाठी उपस्थित नाहीत. त्यांनी पळ काढला, असा आरोप हळबे यांनी केला. (प्रतिनिधी)

निलबंनाचा ‘तो’ प्रस्तावही स्थगित
महापौरांच्या आदेशानुसार भुजबळांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावाबरोबरच माजी शहरअभियंता पी. के. उगले आणि कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले यांचे निलंबन केल्याची बाब महासभेला अवगत करण्याचा प्रस्तावही स्थगित ठेवण्यात आला.