प्रदूषणकारी कारखान्यांवर कारवाई करा -आमदार नरेंद्र पवार

उल्हास नदी व वालधुनी नदीत कारखानदार रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडतात.

कल्याण  - उल्हास नदी व वालधुनी नदीत कारखानदार रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडतात. उल्हास नदी पात्रातून विविध संस्था पाणी उचलतात. ४८ लाख नागरिकांची तहान उल्हास नदी भागवते. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखले नाही तर ४८ लाख नागरिकांच्या जीविताशी खेळ सुरू आहे. प्रदूषणप्रकरणी पर्यावरणमंत्री व पर्यावरण विभागाला चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी विधिमंडळात केला आहे. तसेच प्रदूषणकारी कारखान्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी प्रदूषणाचे पुरावेही पवार यांनी सभागृहात सादर केले आहेत.

पर्यावरणमंत्र्यांनी यापूर्वी स्वत: तीन वेळा पाहणी केली आहे. तरीही प्रदूषणकारी कारखान्यांविरोधात कारवाई केली जात नाही. शहरी भागात रसायनमिश्रित पिण्याचे पाणी येते. त्याला जबाबदार कोण? पाच वर्षे हा प्रश्न सातत्याने सभागृहात उपस्थित केला जात आहे. प्रदूषण रोखण्यात एमआयडीसी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे. उल्हास नदीत अक्षरक्ष: विषाचा प्रवाह वाहत आहे. व

नशक्ती या पर्यावरण संस्थेने २०१३ मध्ये याप्रकरणी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायप्रविष्ट असून प्रदूषण रोखण्यासाठी पैसा नसल्याचे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिले होते. तसेच लवादाने ठोठावलेला दंडही भरलेला नाही. सरकारने केंद्राच्या अमृत योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला. त्यानंतरही सांडपाणी केंद्राच्या कामात काही प्रगती नाही. लवादाने या संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम व कृती आराखडा मागितला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. पर्यावरण विभागाने उल्हास नदीत जलपर्णी काढण्यावर दोन कोटी खर्च करण्याचे मान्य केले होते. ते झालेले नाही.

कल्याण तालुक्यात औद्योगिक पार्क करावे : राज्यातील ५० तालुक्यांत सूक्ष्म व मध्यम व लघू औद्योगिक पार्क सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यात कल्याण पश्चिमेचा समावेश करण्यात यावा. कल्याण तालुक्यात १०० गावे आहेत. ही गावे कल्याण पश्चिमेला लागून आहेत. पत्रीपुलाचे काम लवकर मार्गी लावण्याची मागणीही केली आहे. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत ६०० रुपये दिले जात होते. त्यात वाढ करून ते एक हजार रुपये केले आहे. त्यासाठी एकवीस हजार रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती. ही मर्यादा एक लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी, फीवाढीचे नियम न पाळणाऱ्या खाजगी शाळांवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी आमदार पवार यांनी विधिमंडळात केली आहे.

पर्यावरणमंत्र्यांचे आश्वासन
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम म्हणाले की, मी स्वत: प्रदूषणाची पाहणी केली आहे. प्रदूषण करणाऱ्यांसह यंत्रणांचीही झाडाझडती घेतली आहे. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा पाहणी करण्यात येईल. त्यात कोणी दोषी आढळल्यास आठ दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.